विराटनगर / ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल आधार, महिलाको शरीर, श्रम र पहिचानमा आफ्नो अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ क्षेत्र नं १ को महिला मञ्च भेला शुक्रबार सम्पन्न भई समान कामको समान ज्यालाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
भेला संयोजक मंजिता उपाध्यायले यहाँ शुक्रबकार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिलाको समानुपातिक, समावेशी संलग्नतासहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यास, हानिकारक प्रथालाई अपराध अन्त्य गर्ने कानूनको निर्माण, घरेलु श्रमलाई उत्पादनमूलक कामका रुपमा ग्रहण जस्ता बुँदा घोषणापत्रमा समेटिएको बताएन ।
यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगारीको व्यवस्था, यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण, नागरिकको आधारभूत अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन, अपांग, दलित, जनजाति, मुसलमान, मधेशी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, एचआइभी संक्रमित, बेचबिखन, द्वन्द्व र हिंसा प्रभावित, एकल आमा एवं विधवालाई राज्यको हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै नागरिकतामा महिलाको समान अधिकार, महिला मानवाधिकार रक्षकको संरक्षणको प्रत्याभूति, जोखिमपूर्ण र मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता, जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, अशक्त, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष व्यवस्था र सुकुम्बासी पहिचान र बासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग घोषाणापत्रमा गरिएको छ ।
गत फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म आयोजित भेलामा प्रदेश नं १ का १४ जिल्लाका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका ६० महिला उपप्रमुख, विभिन्न जिल्लाका निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, महिला अधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधि गरी ६०० जनाको सहभागिता थियो । यसअघि प्रदेश नं २ र ३ मा मञ्च भेला सम्पन्न भइसकेको महिला अधिकार सञ्जालकी संजिता तिमिल्सिनाले जानकारी दिइन ।
