धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधार गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनु भएको छ । तर प्रतिष्ठानमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका आर्थिक अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन, अधुरा पूर्वाधार र उपकरण अभावका समस्या भने अझै चुनौतीका रूपमा छन् ।

प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को ४८औँ सभा(सिनेट)को उद्घाटन गर्दै मन्त्री मेहताले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न, प्रशासनिक कार्यशैली सुधार गर्न र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँले लामो समयदेखि रोकिएको एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन तथा निर्माणाधीन मातृशिशु स्वास्थ्य केन्द्र (एमसीएच) भवन निर्माण र सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन पनि दिनु भएको छ । 

 स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने देशकै प्रमुख शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक प्रतिष्ठान आफैँ आर्थिक संकट, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापन र पूर्वाधारको अपूर्णतासँग जुधिरहेको छ । विगतमा भएका छानबिन र लेखापरीक्षणले औँल्याएका कैयौँ प्रश्नको चित्तबुझ्दो निरूपणसमेत हुन सकेको छैन । नयाँ पदाधिकारीहरु आए पछि सबै सुधार गर्न उहाँले कडाइृका सथा निर्देशन दिनु भयो । 

प्रतिष्ठानमा दैनिक तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजारसम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको विवरण छ । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका बिरामी हुने गरेका छन् । उनीहरुको उपचार तथा शैक्षिक कार्यक्रम प्भावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन् । 

आर्थिक संकटसँगै प्रतिष्ठानको खरिद र निर्माण प्रक्रियामाथि पनि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । मातृशिशु स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणमा लागत अनुमान, ठेक्का प्रक्रिया र खर्चको पारदर्शितामाथि विवाद छ । २०८२ मंसिरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भवन निर्माण, फार्मेसीको खरिद तथा बिलिङ र अन्य आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ७६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको भवनमा लागत बढाएर दुई अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा बसेको ४८औँ सिनेट बैठकले आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोशी र मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य तथा समन्वय विस्तार गरी प्रतिष्ठानको सेवा क्षेत्र बढाउने विषयमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।

मन्त्री मेहताले सिनेटबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा तोक्न सुझाव दिनु भएको छ । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवेन्द्र झाले बैठकमा आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार बुधबार बैठक समापन भए पनि मन्त्री तथा सिनेट सदस्यले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।