धरान / नेपालमा बाढी तथा पहिरोका घटनाले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गर्दै आएको छ । वि.सं. २०७४ सालको बाढीमा ३५ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । १८ अति प्रभावित जिल्लामा मात्रै १ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको र करिब १७ लाख मानिस प्रभावित भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । करिब १ लाख ९० हजार घर पूर्ण वा आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
विश्व बैङ्कका अनुसार २०७४ को बाढीबाट नेपालमा करिब ५८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको करिब ६०.७ अर्ब बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको थियो । त्यसैगरी २०७८ को मेलम्ची बाढीले पनि नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारको जोखिम देखाएको थियो । सरकारी विपद् प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा पाँच जनाको मृत्यु, २० जना बेपत्ता र ६ जना घाइते भएका थिए । ३ सय ३७ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ५ सय २५ परिवार विस्थापित भएका थिए ।
यस्तै २०८१ असोज १०, ११ र १२ गते आएको बाढी तथा पहिरोले पनि ठूलो क्षति ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तथ्यांकका आधारमा करिब २६ लाख मानिस प्रभावित, ७६ मृत्यु र करिब ५६.२ अर्ब बराबरको कुल आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । सडक तथा पुल क्षेत्रमा मात्रै करिब २९ अर्ब बराबरको क्षति अनुमान गरिएको थियो ।
यी तथ्याङ्कले नेपालमा विपद् बर्सेनि दोहोरिन्छ, तर हाम्रो बस्ती विकासको सोच भने पर्याप्त रुपमा बदलिएको छैन । बुधबार बिहान नेपाल–तिब्बत सीमाबाट एकाएक आएको भीषण बाढीले भोटेकोशी नदी आसपासका बस्तीमा मच्चाएको विनाशले एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठाएको छ । नदीले आफ्नो बाटो बदल्दा हामीले बनाएका बस्ती कहाँ सुरक्षित हुन्छन् ? रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको अत्यन्त तीव्र र भयानाक बाढीले मानिसका घर, होटल, बजार, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य संरचना बगाएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार यो घटना हिमाली क्षेत्रमा भएको बरफ–चट्टानको ठूलो पहिरो तथा त्यसबाट उत्पन्न आकस्मिक जलप्रवाहसँग सम्बन्धित देखिएको छ । कतिपय विवरणमा हिमताल विस्फोटको सम्भावनासमेत उल्लेख भए पनि घटनाको पूर्ण वैज्ञानिक कारण अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।
यस विपत्तिमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । खोज तथा उद्धार जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार शुक्रबार साँझसम्म ५ सय ४७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र २ हजार ३८१ भन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।
यस घटनाले प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । तर विपत्तिले मानवीय क्षति नहोस् वा कम होस् भन्ने गरी बस्ती र विकासको ढाँचा भने बदल्न सकिन्छ । नेपालका धेरै नदी तथा खोलाको किनारमा बस्ती विस्तार भएको छ। सडक पुगेपछि बजार बने, बजारसँगै होटल, पसल र घर बने । कतिपय ठाउँमा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै संरचना निर्माण भएका छन् । नदीको किनारलाई खाली राख्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर भएको छ। अझ आर्थिकस्थित कमजोर भएका र आफ्नो कुनै जमिन नभएका नागरिक खोला किनारमा आश्रय लिँदालिँदै स्थायी बसोबास गरेको पाइन्छ ।
समस्या केवल घर बनाउने व्यक्तिको होइन, कहाँ घर बनाउन दिने, कहाँ नदिने भन्ने हो । जोखिमयुक्त बस्तीलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने भन्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो । धेरै परिवार पुस्तौंदेखि त्यहीँ बस्दै आएका छन् । कतिपयसँग वैकल्पिक जमिन छैन । कतिपयको रोजगारी, व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध त्यहीँ जोडिएको छ ।
जोखिम क्षेत्रको नयाँ नक्सा बनाऔँ
अब नेपालले प्रत्येक नदी र खोलाको किनारलाई एउटै मापदण्डले हेर्नुभन्दा जोखिममा आधारित भू–उपयोग नक्सा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । कुन नदीमा सामान्य वर्षामा बाढी आउँछ ? कुन नदीमा ठूलो वर्षा हुँदा अचानक बाढी आउन सक्छ ? कुन क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने, पहिरो जाने वा नदी थुनिएर एकैपटक पानी आउने सम्भावना छ ? कुन बस्ती नदीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा छन् ? यी प्रश्नको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो ‘बाढी जोखिम नक्सा’ तयार गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी हिमाली नदीका हकमा सामान्य वर्षाको बाढी मात्र होइन, हिमताल फुटेर आउने बाढी, पहिरोले नदी थुन्ने घटना, हिमपहिरो र मलबे बहाव (पहिरो, भारी वर्षा वा हिमाली क्षेत्रमा अचानक पानीको बहावसँगै ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गेग्रान, रुख तथा अन्य ठोस पदार्थ ठूलो वेगमा तलतिर बग्ने) नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाले पनि उच्च जोखिमका बस्तीलाई कम जोखिम भएका स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने अवधारणालाई दीर्घकालीन उपायका रूपमा अघि सारेको छ ।
नदी किनारमा घर बनाउन निरुत्साहित गरौँ
राज्यले नदी किनारमा घर बनाउन रोक्न खोज्दा केवल प्रतिबन्ध लगाएर हुँदैन । प्रत्येक नदीको जोखिमअनुसार न्यूनतम् सेटब्याक जोन निर्धारण गरिनुपर्छ । तर सबै नदीका लागि एउटै दूरी तोक्नु वैज्ञानिक हुँदैन् । हिमाली तीव्र बहाव भएका नदी, पहाडी खोला र तराईका ठूला नदीको जोखिम फरक हुन्छ । त्यसैले जलविज्ञान, भूगोल र विगतका बाढीको तथ्याङ्कका आधारमा दूरी निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनारको निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर अदालत र स्थानीय तहबीच समेत लामो बहस भएको उदाहरण छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि केही प्रमुख नदीका किनारमा २० मिटरको सेटब्याक सम्बन्धी व्यवस्था पुनः कायम भएको छ । तर भोटेकोशीजस्ता तीव्र बहाव भएका हिमाली नदीका लागि काठमाडौँको मापदण्ड जस्ताको तस्तै लागू गर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँ नदीको अधिकतम् सम्भावित बहाव, मलबे बहाव र आकस्मिक बाढीको पहुँचसमेत गणना गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सरकारले जोखिम क्षेत्रमा नयाँ घरको नक्सा पास नै रोक्नुपर्छ । स्थानीय तहले राजस्व उठाउने नाममा जोखिमयुक्त ठाउँमा भवन निर्माण स्वीकृति दिनु हुँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जग्गा किनबेच हुँदा खरिदकर्तालाई ‘यो जग्गा बाढी÷पहिरो जोखिम क्षेत्रमा पर्छ’ भन्ने अनिवार्य सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । अथवा जग्गाधनी पुर्जामै यो सूचना राख्न उपयुक्त हुन्छ ।
नदी किनारको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर बनाउनेलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवास कर्जा नदिने वा जोखिमअनुसार बिमा प्रिमियम बढाउने नीति ल्याउन पनि सकिन्छ । सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनेलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । जस्तैः सस्तो ऋण, जग्गा विकास, कर छुट, खानेपानी–बिजुली–सडकको प्राथमिकता र आवास अनुदान आदि सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । अर्थात् जोखिम क्षेत्रमा घर बनाउँदा महँगो र सुरक्षित क्षेत्रमा घर बनाउँदा सस्तो हुने नीति पनि ल्याउन सकिन्छ ।
पुराना बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
सबैभन्दा कठिन विषय यही हो । वर्षौंदेखि नदी किनारमा बसिरहेका मानिसलाई एकैपटक हटाउन सम्भव छैन । त्यसैले बस्तीलाई वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पहिलो अत्यन्त उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ रहेका घर तथा बस्तीलाई चरणबद्ध रूपमा अनिवार्य पुनर्वास गर्न सकिन्छ । दोस्रो मध्यम् जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ नयाँ घर निर्माण रोक्ने, विद्यमान घरलाई सुरक्षित बनाउने र भविष्यमा पुनर्वासका लागि प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन सकिन्छ । अर्को कम जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती विकास गरी नदी किनारका परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा विपत्तिपछि राहत र क्षतिपूर्तिमा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको छ । राज्यको खर्बौंको रकम प्राकृतिक विपत्तिमा परेका व्यक्तिहरूको राहतका लागि खर्च भइरहेको तथ्याङ्क छ । यदि सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर बनाउन रोक्न सक्यो भने एउटै परिवारलाई पटक–पटक राहत दिनुपर्ने अवस्थाबाट बच्न सक्छ र राज्यको कोष बचाउन सकिन्छ ।
जोखिमयुक्त ठाउँमा नयाँ बस्ती नबसाल्ने, पुरानो उच्च जोखिमको बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र सुरक्षित बस्ती निर्माणलाई राज्यले आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउने काम गरौँ । यसले राहतमा खर्च हुने रकमलाई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा लगाउन मद्दत गर्छ । विगतका विपत्तिले पनि यही पाठ सिकाएका छन् ।
पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाऔँ
भोटेकोशी घटनाले माथिल्लो क्षेत्रमा घटना भएपछि तल्लो क्षेत्रका मानिसलाई कति समयअघि जानकारी पुग्छ ? हिमाली नदीका लागि नेपाल र चीनबीच सीमापार पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणाली प्रभावकारी भएन कि भन्ने हो । यस्ता विपद्का सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको सतह, हिमताल, पहिरो, नदी थुनिएको अवस्था र मौसमको निगरानी गर्न आधुनिक सेन्सर तथा उपग्रह प्रविधि प्रयोग गर्नु अपरिहार्य भएको छ । त्यसबाट आएको सूचना सिधै स्थानीय तह, प्रहरी, सेना, जलविद्युत् आयोजना, होटल तथा स्थानीय बासिन्दासम्म पुग्ने गरी बहुस्तरीय पूर्व सूचना प्रणाली बनाउनु पर्छ । साइरन मात्र बजाएर पुग्दैन । कुन बस्तीका मानिस कुन बाटो भएर कहाँ जाने भन्ने पूर्वनिर्धारित सुरक्षित निकास मार्ग बताइदिनु पर्दछ । विद्यालय, बजार, होटल र उद्योगमा नियमित उद्धार अभ्यास पनि गरिनु पर्छ ।
-(1)_1776947016.jpeg)
