काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबार इजलास बहिष्कार गरेपछि मुलुकमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र डा गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाहुदै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सात जना न्यायाधीको बृहत् पूर्ण इजलासलाई न्यायाधीश जबराले बहिष्कार गरेपछि मुलुकमा नयाँ तरंग पैदा भएको हो ।
सुनुवाइ भइरहेकै अवस्थामा न्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकताअनुसार गत साउनमै ६५ वर्ष पूरा भएको र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पराजुलीको कार्यकाल सकिएको भनेर वक्तव्य जारी गर्दै इजालसबाट बाहिरिएपछि न्यायलयमाथि विभिन्न खालका प्रश्न उठेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार प्रधानन्यायाधीसहित सात न्यायाधीशको बृहत्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्नु न्यायालयको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथिको ठूलो प्रहार हो । यस्ता खालका कार्यले न्यायालयमाथि नागरिकको आस्था घटाउने काम गर्छ ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायालयको इतिहासमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा भएको घटना कहि पनि सुन्नु र पढ्नु भएको छैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयको इतिहासमा मैले यस्तो घटना पढेको र सुनेको पनि छैन, संसारमा यस्ता घटना भएको छैन होला ।”
“न्यायाधीशबीचमा राय फरकफरक आउन सक्छ, इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएर हिँड्नुले न्यायापालिकाको निष्ठा र भविष्यप्रति प्रश्न चिह्न खडा भएको छ,” पूर्वमहान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सो विषयलाई लिएर बार एसोसिएनका पदाधिकारीको मतसमेत विभाजित भएको देखिएको छ । बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश जबराले इजलासमा दिएको अभिव्यक्तिले न्यायलयको आस्था र निष्ठामा गम्भीर आघात पु¥याएको भन्ने उल्लेख छ । तर बारका उपाध्यक्ष उषामल्ल पाठक र सदस्यहरु विष्णु बस्याल, कृष्ण आङ्देम्बेले आज छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैठक राखेर छलफल नगरी निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने खालको बारले वक्तव्य निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार इजलासमा भएको घटनालाई लिएर केही इजलास आज बस्नसमेत सकेनन् । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ ।
‘इजलास बहिष्कार न्यायलयको आचारसंहिताविपरीत’
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट इजलास बहिष्कार गर्नु न्यायमूर्तिको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथि प्रहार भएको ठहर विभिन्न कानून व्यवसायी संगठनले गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएन, सर्वोच्च बार एसोसिएन, आधिकारिक टे«ड युनियन सर्वोच्च अदालत, नेपाल निजामती युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आज बेग्लाबेग्लै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश जबराको अभिव्यक्ति न्यायालयको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथिको प्रहार भएको ठहर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश जबराको सो कार्यबाट गलत प्रक्रिया र पद्धतिको शुरुआत भएको भन्दै बारसहितका संस्थाले त्यसको भत्र्सना गर्दै न्यायाधीश जस्तो पदमा असिन व्यक्तिले पेशी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलाशको मर्यादाविपरीत काम गरेको, न्याय सम्पादनमा संलग्न प्रधानन्यायाधीशप्रति गलत लान्छना लगाउने, न्यूनतम् मर्यादा तथा आचारणलाई ख्याल नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षणसमेत गराएको जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानले निष्पक्ष र समक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई सबैतिरबाट आक्रमण भइरहेको अवस्थामा न्यायाधीशबाटै न्यायालयको मानमर्दन तथो न्यायपालिकाको जनआस्था घटाउने काम गरेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालत आधिकारिक टे«ड युनियनले समयमै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं न्यायालयबाट उपभोक्ताले न्याय पाउने अधिकारको संरक्षण नभए बेञ्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको राजीनामा मागसहितका अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुनुवाइ भइरहेकै अवस्थामा न्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकताअनुसार गत साउनमै ६५ वर्ष पूरा भएको र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पराजुलीको कार्यकाल सकिएको भनेर वक्तव्य जारी गर्दै इजालसबाट बाहिरिएपछि न्यायलयमाथि विभिन्न खालका प्रश्न उठेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार प्रधानन्यायाधीसहित सात न्यायाधीशको बृहत्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्नु न्यायालयको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथिको ठूलो प्रहार हो । यस्ता खालका कार्यले न्यायालयमाथि नागरिकको आस्था घटाउने काम गर्छ ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायालयको इतिहासमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा भएको घटना कहि पनि सुन्नु र पढ्नु भएको छैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयको इतिहासमा मैले यस्तो घटना पढेको र सुनेको पनि छैन, संसारमा यस्ता घटना भएको छैन होला ।”
“न्यायाधीशबीचमा राय फरकफरक आउन सक्छ, इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएर हिँड्नुले न्यायापालिकाको निष्ठा र भविष्यप्रति प्रश्न चिह्न खडा भएको छ,” पूर्वमहान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सो विषयलाई लिएर बार एसोसिएनका पदाधिकारीको मतसमेत विभाजित भएको देखिएको छ । बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश जबराले इजलासमा दिएको अभिव्यक्तिले न्यायलयको आस्था र निष्ठामा गम्भीर आघात पु¥याएको भन्ने उल्लेख छ । तर बारका उपाध्यक्ष उषामल्ल पाठक र सदस्यहरु विष्णु बस्याल, कृष्ण आङ्देम्बेले आज छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैठक राखेर छलफल नगरी निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने खालको बारले वक्तव्य निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार इजलासमा भएको घटनालाई लिएर केही इजलास आज बस्नसमेत सकेनन् । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ ।
‘इजलास बहिष्कार न्यायलयको आचारसंहिताविपरीत’
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट इजलास बहिष्कार गर्नु न्यायमूर्तिको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथि प्रहार भएको ठहर विभिन्न कानून व्यवसायी संगठनले गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएन, सर्वोच्च बार एसोसिएन, आधिकारिक टे«ड युनियन सर्वोच्च अदालत, नेपाल निजामती युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आज बेग्लाबेग्लै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश जबराको अभिव्यक्ति न्यायालयको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथिको प्रहार भएको ठहर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश जबराको सो कार्यबाट गलत प्रक्रिया र पद्धतिको शुरुआत भएको भन्दै बारसहितका संस्थाले त्यसको भत्र्सना गर्दै न्यायाधीश जस्तो पदमा असिन व्यक्तिले पेशी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलाशको मर्यादाविपरीत काम गरेको, न्याय सम्पादनमा संलग्न प्रधानन्यायाधीशप्रति गलत लान्छना लगाउने, न्यूनतम् मर्यादा तथा आचारणलाई ख्याल नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षणसमेत गराएको जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानले निष्पक्ष र समक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई सबैतिरबाट आक्रमण भइरहेको अवस्थामा न्यायाधीशबाटै न्यायालयको मानमर्दन तथो न्यायपालिकाको जनआस्था घटाउने काम गरेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालत आधिकारिक टे«ड युनियनले समयमै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं न्यायालयबाट उपभोक्ताले न्याय पाउने अधिकारको संरक्षण नभए बेञ्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको राजीनामा मागसहितका अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
