‘दुई वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय’

काठमाडौँ /  सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटी)ले मान्यता दिएका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विहीबार साँझ पदबहाली गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई प्राविधिक रुपमा दक्ष बनाउन र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हुन । आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि देशभरकै तुइन हटाउने निर्णय गरेको र सो कार्यक्रम हाल कार्यान्यवनमा रहेको जानकारी दिँदै उनले यस पटक पनि ‘केही नयाँ गरौँ’ भन्ने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया आजैदेखि शुरु भएको जानकारी पनि दिए । “सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र संघीय व्यवस्थापिका–संसद्को भवन निर्माण गर्ने गरी आजैको मितिदेखि काम शुरु गरेको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई तत्कालका लागि प्रयोग गरिए पनि त्यसलाई तिरिएको भाडाबाट अरु भवन बनिसक्ने अवस्था छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् भवन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने र दुई वर्षभित्र कुनै पनि शर्तमा निर्माण सम्पन्न गरेरै छाडिने दृढता व्यक्त गरे ।
समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य र दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम आर्थिक समृद्धिको अभियान नै सञ्चालन गरिने बताए । उनले सबल, जनमुखी र जनपक्षीय केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने कानुनी शासनको प्रबन्ध तथा परिचालन, क्षमताको विकास कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, सञ्चार पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न दृढ संकल्पित भएर लाग्ने बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता विकासका कामको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई हुने गरी काम गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्र्धि, उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना र आर्थिक समृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारका अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
आमरुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामाजिक आर्थिक रुपमा समानता, न्याय, समानताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने एवं शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । उनले कानुनको शासन, विधि र न्यायमा कुनै पनि भेदभाव नगरिने तथा राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा कोहीकसैलाई पनि विभेद नगरिने स्पष्ट गर्दै भने, “सरकार सबैलाई समान व्यवहार गर्छ, कोही कसैलाई पनि तलमाथि, हुने, असमानता महसुस हुने काम गर्दैन तर भ्रष्टाचार, अनियमितता, कानुनविपरीत हुने कुनै पनि काममा सम्झौता गर्दैन । भ्रष्टाचारमा पूर्ण रुपमा शून्य सहनशीलताको व्यवहार गर्दछ ।”
कालो धनका पक्षमा सरकार छैन
सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्ने कोही कसैलाई पनि छुट नदिइने र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानुनअनुसार नियन्त्रण गरिने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । प्रधानमन्त्रीले स्वदेशभित्रैको सानो पूँजी परिचालन गरेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिने छ भन्दै सरकार सो दिशामा समेत क्रियाशील रहने स्पष्ट पारे । कुनै पनि गलत मनशायका साथ जम्मा गरिएको कालो धनका पक्षमा आफू र आफ्नो सरकार नरहने स्पष्ट गर्दै उनले आफूले विगतमा फरक प्रसंगमा बोलेको विषयलाई गलत तवरले प्रचार गरिएकामा दुखेसो गरे ।
उनले जनतालाई परिवर्तनको महसुस हुने गरी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारीको वातावरण बनाउने र विदेशमा रोजगारीको खोजीमा गएका युवालाई स्वदेशमा फर्काउने प्रयास गरिने बताए । उनले कानुनको राज, पारदर्शिता र स्वच्छतामा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउँदै गलत मनशायका साथ हुने कुनै पनि कामकारवाहीमा सरकार चुप लागेर नबस्ने दृढता व्यक्त गरे ।