धरान / विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपतिसहित अन्य विश्वविद्यालयका चार उपकुलपति र केही पदाधिकारी कारबाहीकाे सिफारिसमा परेका छन् । मेडिकल कलेज सम्बन्धन र सिट निर्धारण अनियमिततामा मुछिएका ४३ जनाको सूची सार्वजनिक भएसँगै प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा.दासलाई ‘मेरिट लिस्ट’ मा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य हुने सिफारिस गरेको छ ।
तीर्न दिनअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको १७० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका डाक्टर दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा बन्देज लगाउनुपर्ने भनिएको छ । २०१३ को व्याजमा पीजी (स्पोन्सर) कोटामा चलखेल स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा छानविन समिति गठन नै गरेको थियो । दासले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका पदाधिकारीसँगको साँठगाँठमा नियम विपरित विद्यार्थी भर्ना गर्न सिफारिस गरेका थिए । प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले प्रतिष्ठानका सर्जरी विभाग, नाकरकानरघाँटी विभाग र बालरोग विभागलाई कार्यकारिणी समितिबाट जवरजस्ती निर्णय गराई ३ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न दवाव दिएका थिए । प्रतिष्ठानको कार्यकारी कमिटिले ३ जना विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपूर्व काउन्सिलका लागि सूचना ननिकालेको, विद्यार्थी मेरिटमा नपरेको, शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले भर्नाका लागि सिधै स्विकृती दिएको, प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएपछि काउन्सिलिङको समयमा सार्वजनिक गरिएको सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै उजुरी परेको थियो ।
४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु भवन अघिल्लो उपकुलपति डा.बलभद्रप्रसाद(बीपी) दासले आफ्नो कार्यकाल सकिन लगाएको ठेक्का पनि विवादमा तानिएको छ ।
उपकुलपति दासले नै २ अर्ब १८ करोडको लागत अनुमान स्वीकृत गरी २ अर्ब १७ करोड ६० लाखमा ठेक्का स्वीकृत गरेका छन् । कुल ठेक्का रकम २ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख ४२ हजार ४ सय ८७ मध्ये ७२ करोड भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । पुर्वउपकुलपति दासले ठेकेदारबाट मोटो कमिशन लिनकै लागि कार्यकाल सकिन लाग्दा नियम, प्रक्रिया मिचेर ठेक्का लगाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भएको र सिनेट बैठकबाट आर्थिक स्वीकृत गर्नुपर्ने संस्थाको ऐन तथा विनियमावलीमा व्यवस्था भएपनि स्वीकृत नगरिएको बताइएको छ । भवनबारे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टेण्डर स्वीकृतको कागजात लगेर अनुसन्धान गरिरहे थियो ।
