काठमाडौं करिव डेढ वर्ष अघि कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराएकी हुन।
शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने पनि स्पष्ट पारे। सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्देशन र जनप्रनितिनिहरुको राय, सुझावलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ।
मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले स्थानीय तहका प्राविधिक समिति बनाउने गरी ‘भू–उपयोग नीति’ लागू गरेको पनि स्पष्ट पारे।
२०७४ साल साउन २६ गतेबाट जग्गाको खण्डिकरण गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो। तर त्यसले जनतालाई सास्ती दिएपछि सो निर्णय खारेज गर्न बाध्य हुनु परेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको दावी छ।
गर्दा ब्यबहारिक कठिनाइ भएको र बिभिन्न विकृति भएका कारण जग्गा कित्ताकाट खुला गर्नुपरेको उनको प्रष्टीकरण छ ।
२०७४ साउन २६ मा जग्गा खण्डिकरण रोक्न गरेको निर्णय खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
