धरान / वन उपभोक्ता महासंघका अभियन्ताहरुले उपभोक्ताहरुको अधिकार कटौती हुने गरी सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ल्याएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै सच्चाउन आग्रह गरेका छन् । अढाई दशकदेखि उजाडिएको वनको संरक्षण गरिरहेका उपभोक्ताहरुलाई वाइपास गरेर कर्मचारी तन्त्रको आडमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा फेरी वनलाई सखाप बनाउने खेल खेलेको उनीहरु बताएका छन् ।
शुक्रबार र शनिवार धरानमा सम्पन्न महासंघको प्रदेश १ को प्रथम अबिधेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अभियान्ताहरुले यस्तो बताएका हुन ।
वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले कर्मचारीतन्त्र र वन मन्त्रालय मिलेर सामुदायिक वनमाथि अंकुल लगाउने षडयन्त्र भइरहेको बताउदै २५ बर्ष समुदायले संरक्षण गरेको वल उनीहरुको हातबाट खोस्ने प्रपञ्च उचित नभएको बताइन् । महासंघले वैज्ञानिक वनको बिषयमा शुरुवातमा नै आवाज उठाएको भन्दै उनले उपभोक्ताहरुलाई राहत मिल्ने गरी ल्याइएको नीति, कार्यक्रमहरुप्रति आफुहरुको विरोध भइरहने बताइन् । उनले वनको कर्मचारी, अधिकारलाई संघीयताको भावना अनुसार स्थानीय तह(सरकार)मा ल्याउनुपर्ने पनि बताइन् ।
कार्यक्रममा नगरपालिका महासंघकी केन्द्रीय सदस्य एवं धरान उपमहानगरकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जंगल सखाप बनाउने काम भइरहेको बताइन् ।
यसै विच संघीय संरचना अनुसारको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, प्रदेश नं १ को धरानमा शनिवार भएको दुई दिने प्रथम महाधिवेशनले तेह्रथुमका तुलसी संगौलाको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति बनेको छ ।
शुक्रबार र शनिवार धरानमा सम्पन्न अबिधेदनले उपाध्यक्षमा ओखलढुङगाका गोपालमान थापा, महासचिवमा लिला तामाङ र सचिवमा अग्नी पौडले तथा राजेन्द्र खड्कालाई सर्वसम्मत गरेको छ । प्रत्येक जिल्लाबाट २÷२ जना र दावस्वासी जनजाती, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाबाट २÷२ जना सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको सभाहलमा शुरु भएको महाधिवेशनको प्रदेश नं १ का वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री जगदीश कुर्सियैतले उद्घाटन गरेका थिए ।
