धरान / धरान उपमहानगरपालकाले चालु आर्थिक वर्षको करको दर रेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरको राजस्व परामर्श समितिले निर्धारण गरेको करको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु बजारमा हुन थाले पछि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी २०७५÷ ०७६ को निम्ति प्रस्ताव गरिएको राजस्व एवं करको दररेट बारे पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएको हो ।
उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षमा लिने करको दर रेट सार्वजनिक गर्दै उपमहानगरपालिकाले लिने कर वैज्ञानिक र जनभावना अनुशार नै भएको दावी गरिन् । उनले भनिन् , “अहिले वजारमा हल्ला फैलिएको जस्तो कर वृद्धि महंगो नभएकाले त्यसको पछि नलाग्न समेत धरानवासीलाई आग्रह गर्दछु ।” धरान उपमहानगरपालकाले कर वृद्धि जनताको ढाड सेक्ने गरि वढाएको भन्ने हल्ला निराधार भई स्यालको हुईंयाँ जस्तो भएको उनले बताईन ।
लगभग १० दिन अघिदेखि कर वृद्धिको कुराले आन्दोलित हुँदै आएको नेपाली काँग्रेसप्रति इंगित गर्दै भनिन् , “प्रतिपक्षको भूमिका नै खबरदारी गर्ने हो, त्यही भूमिका वमोजिम एउटा जिम्मेवारी प्रतिपक्षले गर्नु पर्ने कर्तव्यको पालना समेत उहाँहरुले गर्नु भएको छ ।” करको दर नै सार्बजनिक गर्दै सम्पती कर , व्यवसाय कर, घर बहाल कर , सवारी करलगायत कुनै पनि करदातालाई मर्का र असर नपुग्ने गरि साविक कै दर रेट कायम गरिएकोसमेत जनाइएको छ । मुलभुत माथि उल्लेखित करलाई पनि कसरी वैज्ञानिक र जनभावना अनुृसारको वनाउने भन्ने कुरामा धरान उपमहानगरपालिकाले यहाँको सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ , व्यवसायी , उद्योगी लगायतसँग छलफल र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गरिने समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो । कार्यवहाक मेयर भण्डारीले अरुले फैलाएको अफवाहमा पछि नलागि आफुले तिर्ने कर कति बढेको भन्ने विषयमा उपमहानगरमै पुगेर बुझन् धरान उपमहानगरवासीलाई अनुरोधसमेत गरेकीछन् ।
उपमहानगरपालिकाले विगतमा लिदै आएको विभिन्न करको शीर्षकहरु पार्किङ शु्ल्क , पशुहाट सेवा शुल्क , अव्यवस्थित वसोबास शुल्क , कान्जी हाउस शुल्क , उपकरण सेवा शुल्क , सभागृह भाडा शुल्क लगायतमा साविककै कर निर्धारण गरिएको समेत जनाएको छ । साथै धरान उमपहानगरपालिकाले व्यतिmगत घट्ना दर्ताहरुमा म्याद अवधिभर ३५ लिन भित्रको लागि कुनै सेवा शुःल्क नलिएको र आगामी दिनमा समेत नलिने स्पष्ट समेत पारेको छ ।
साविक एकिकृत सम्पति कर नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷२०७६ को आर्थिक विधेयक मार्फत खारेजी गरि सम्पति कर अन्तर्गत मालपोत तथा भूमीकर लागु गरेको छ । यसमा पहिलेको एकिकृत सम्पति कर हाराहारीमा रहेको उपमहानगरले स्पष्ट पारेको छ । व्यवसायी कर निर्धारण उपमहानगरपालिका, व्यवसायीहरुको संगठन सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघसँग छलफल भई गरिएको स्पष्ट पारिएको छ । व्यवसयाीहरुलाई ठूलो मार्का नपर्ने गरि निर्धाण गरेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
नगरपालिकाले धर्मपुत्र पुत्री सिफारिस, हकवाला संरक्षण सिफारिस घटाएको छ । व्यक्ति घटेना दर्ता, समाजिक सुरक्षा, अपङ्गता सम्बन्धित सिफारिसमा निशुल्क गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
