धरान / नेपाली सेनाका पूर्व जवान पूर्णबहादुर घिमिरेले हिमालयन बैंक शाखा धरानले ऋण कर्जामार्फत आफूसँग बढी रकम असुली गरे पछि बढि तिरेको पैसा फिर्ता माग्दै आन्दोलन गरेको ८ बर्ष पुगेको छ । ८ बर्षसम्म संघर्ष गर्दासमेत उनले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
व्यवसायीक प्रयोजनका लागि २०६३ सालमा उक्त बैंकबाट ओडीतर्फ १० लाख ५० हजार र सुविधातर्फ ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ, सुविधा शीर्षकमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज गरि पाँचवर्षभित्र तिर्नुपर्ने थियो । उनले तीन बर्षमै तिरि सकेका थिए । ओडीतर्फ लिएको ऋणको ब्याज तिर्दै बार्षिक नवीकरण गर्दै आएका थिए । तर बैंकले शुरुमा लगाएको ब्याज आफुखुसी बढायो । २०६७ पुस २० गते अन्तिम ब्याज स्वरुप ३६ हजार ३ सय ७८ रुपैया तिरेको र २०६७ फागुन २५ गते साँवा र ब्याज तिर्न जादाँ ८१ हजार बढी ब्याज तिर्नुपर्ने स्थिति आउँएको उनले बताए । ६२ हजार ८ सय ४६ रुपैया बढि तिर्नु परेको उनले गुनासो गरेका छन् । ६२ हजारका लागि ८ बर्षसम्म ३ लाख खर्च गरिसेका छन् ।
जिल्ला अदालत सुनसरीबाट २०७० जेठ ९ गते पीडितको विपक्षमा फैसलाको गरेपछि पीडितले पुनरावेदन अदालत मोरङमा निवेदन दिएका थिए । पुनरावेदन अदालत मोरङले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरि पीडित घिमिरेको पक्षमा २०७१ असार १० गते फैसला गरेको थियो ।
बैंकले उक्त मुद्दाका बारेमा थप रिट सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रिट हालेको र उक्त मुद्धा पुनरावदेन अदालत मोरङकै आदेश मिलेको हुँदा सदर गरेका थियो । सर्वोच्च अदालतको ‘हिसावकिताव गरेर पीडितलाई रकम फिर्ता दिनु’ भनेर गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरे पछि उनले बैकको ठगी विरुद्ध थप भण्डाफोरको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । विहीबार बैकको कर्ततबारे आम नागरिकलाई जानकारी गराउन उनले पर्चा वितरण तथा बैक आगाड िधर्ना कार्यक्रम गरेका छन् । जनतालाई ठगी गर्ने बैकमा कारोवार नगर्न नागरिकलाई अनुरोध समेत गरे । उनले आफुले न्याय नपाएसम्म निरन्तर बैक विरुद्ध लागि रहने बताए ।
‘च्याउजस्तै उर्मेका बैंकहरुले जनताहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा ठगिरहेका छन्, सरकारले बैंकहरुमाथि कुनै प्रकारको निगरानी राख्ने गरेको छैन्, राष्ट्र बैंकले विभिन्न वर्गमा सूचिकृत गर्दै आईरहेको छ, बैंकहरु खोल्नु मात्रै ठुलो कुरा होईन, जनतालाई उचित किसिमको सेवा प्रदान गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
‘जनताले सामान्य गल्ति गर्दा बैंकले त्यही अनुसारको कारबाही गर्छ, पक्राउ गर्न आदेश दिन्छ तर बैंकले ठगी गर्दासम्म प्रशासनले चुप लागेर बस्नु राम्रो नभएको उनको भनाई छ ।
घिमिरेले अदालको आदेशलाई अटेरी गर्दै बैंकले तत्काल विगो र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नलगाए राज्य सरकारका बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी समेत दिए ।
