काठमाडौँ / मुलुकभर हालसम्म २२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । मुलुकभर १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकामा हालसम्म २२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राप्त तथ्याँकअनुसार उच्च पहाडी १४ जिल्लामा ५८ हजार १५८ हेक्टर, मध्यपहाडी ३९ जिल्लामा तीन लाख ९९ हजार ६७५ हेक्टर र तराईका २० जिल्लामा दश लाख ९४ हजार ६३६ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ ।
करिब दुई करोड ८० लाखको जनसंख्यालाई करीब ४१ लाख मेट्रिक टन चामलको आवश्यकता पर्ने अनुमान छ । मुलुकमा युवा जनशक्ति विदेशिनु, जमिनमा हुने खण्डीकरण, समयमै कृषकलाई बीउबिजन तथा रसायनिक मलको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र चुनौतीका कारण उत्पादनमासमेत असर परेको छ ।
देशको उच्च पहाडी भेगमा अतिनै चिसो हावापानीका कारण त्यति राम्रो धान खेती हुन सक्दैन भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा हुने खेतीले त्यहाँभन्दा केही राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । तराईका अधिकांश जिल्लामा भूमिको उर्वरा शक्ति तथा सिँचाइको सुविधा भएका कारण कृषकले व्यावसायिक खेती गर्ने गरेको भए पनि पूर्वी तराईमा उत्पादन अधिकतम हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष करीब रु २५ अर्ब बराबरको चामल भारत, चीनलगायत मुलुकबाट आयात गरिएको मन्त्रालयसँग अभिलेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार मुलुकमा हालसम्म ७५ प्रजातिका धान खेतीका लागि सिफारिश गरिएको छ । धान बालीमा करीब १५० प्रकारका कीटाणुले आक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ । खाद्यान्न बालीमा प्रयोग हुने विषादी धान खेतीमा समेत प्रयोग गरिन्छ । देशमा समग्र कृषि उत्पादनमा करीब २० प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब आठ प्रतिशत धानको योगदान छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले हाल नेपालको औषत धान उत्पादन प्रतिहेक्टर तीनदेखि चार टन हुने गरेको जानकारी दिए । खाद्य सुरक्षाका लागि धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, नीति निर्माण तह कृषकमैत्री हुनुपर्ने, वैज्ञानिक भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्ने र उपभोक्ता बजार मूल्य र किसानले पाउने मूल्य न्यायोचित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष किसानले भोग्नुुपरेको बजार भाउ समस्या तथा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेर मन्त्रालयले हालै ५८ बुँदे मार्गचित्र अघि सारेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको लक्ष बमोजिम मन्त्रालयले स्पष्ट र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको जनाएको छ ।
–––
