धरान / आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा धरान उपमहानगरपालिकाले विकास खर्च अन्तर्गत ४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । लक्ष्य अनुसारको काम उपमहानगरपालिकाले गर्न असफल भएको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व संकलन १३ करोडको लक्ष्य राखे पनि असार पहिलो सातासम्ममा ९ करोडबाट संकलन गर्न सफल भएको छ ।
चालु विकास खर्चका लागि उपमहनगरले एक अर्व ४७ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेकोमा असार ७ गते सम्ममा ६८ करोड ३२ लाख ५२ हजार मात्र खर्च भएको उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
विकास निर्माणका केही कामहरु थति रहदा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको अधिकृत अधिकारीको भनाई छ । प्रायः स्थानीय तहहरुले बजेट भएर पनि खर्च गर्न सकेका छ्रैनन् । प्रशासनिक खर्च ताकिए भन्दा दोव्वर हुन तर विकास खर्च आदी समेत नहुने रोग पुरानो रोग भएको स्थानीय बताउछन् । कतिपय योजनाहरुमा जनप्रतिनीधिहरुकै सेटिङमा कर्मचारीहरुलाई १० प्रतिशतसम्म कमिशन दिनु पर्ने बाध्यता भएका कारण बनेका उपभोक्ता समितिहरुले सम्झौता भएर पनि काम नगरेको पाईएको छ । श्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुले सडक निर्माण अन्तगृत उपभोक्त मार्फत दिएको बजेटको १० प्रतिशत कमिशन माग्ने गरेको पाइएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सर्तमा एक ठेकेदारका अनुसार कमिसन विना उपमहानगरबाट रकम नै निकासा हुदैन् । कमिशन दिनु पर्दा काम समेत गुणस्तरिय नहुने गरेको उनको भनाई छ । सम्झौता भएर पनि काम अघि नबढ्नुमा कमिसनको खेल हुने सक्ने उनी बताउछन् । श्रोतका अनुसार उक्त कमिसनको रकम जनप्रतिनीधिहरुले समेत बाढ्ने गरेको बताइएको छ ।
धरान उपहानगरपालिकामा यो आर्थिक बर्षमा नगरको विकाश निर्माण गर्न छुट्याएको बजेट मध्य ३६ करोड ४५ लाख ६७ हजार ५ सय अझै बाँकी छ । यो बजेट मध्य शिक्षा, स्वास्थ र कृषीका लागि छुटिएको ३ करोड ७६ लाख भने फ्रिज भए जाने लेखा शाखाले जनाएको छ ।
शहरी खानेपानी आयोजनाको काम यो बर्ष हुन नसक्दा धेरै बजेट सदुपयोग हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले बताए । कमिसन दिने लिनेबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । केही योजनाहरुमा सम्झौता भएर पनि उपभोक्ता समितिहरुले काम नगरेको र केही ठेकेदारहरुले पनि काम नगरेको कारण बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘सदाचारमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु । कुनै त्यस्तो कमिसन मागेको उजुरी आए कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउछु ।’–प्रमुख घिमिरेले भने ।
खर्च नहुने अनुदान रकम फिर्ता हुने
यता सरकारले ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहमा गएको तर खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता मागेको छ । स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा खर्च नहुने रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले चालू आवमा ससर्त अनुदानबापत नेपालका सबै स्थानीय तहलाई ७६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइएको छ । उक्त रकम विनियोजन ऐन, २०७४ अनुसार तीन किस्तामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाबाट ३ करोड ७६ लाख फिर्ता जाने भएको छ ।
उक्त अनुदान शीर्षकमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहका कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षक, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वस्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा कार्यरत कर्मचारी र कृषिलगायत शिर्षकमा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको थियो ।
