• रमेश लम्साल

काठमाडौँ /  आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको वाम गठन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेसँगै त्यसको ठोस खाका कोर्न शुरु गरेको छ । आगामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना साथ भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा जडीबुटी क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तयार पार्न लागेको हो ।
भावी विकासको खाकाको काममा संलग्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा नियमित रुपमा भइरहेका ठूला र राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका आयोजनाका अलावा वाम गठबन्धनको सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने बताउनुहुन्छ । गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमलाई अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै आएको छ ।
सरकारले चालु आवमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । आव २०७३÷७४ मा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यी लक्ष्य प्राप्ति हुने आधारबीच अब बन्ने सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा समेत विशेष ध्यान दिने गरी कार्ययोजना बनिरहेको डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
पाँच वर्षको ‘म्याण्डेड’ सहित नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र त्यसले मुलुकमा स्रोत तथा साधन जुटाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
विगत २२ वर्षदेखिको काठमाडौँको सपनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेर सबै साधन तथा स्रोतसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।
सो आयोजनाको हाल करिब ७०० मिटर मात्रै सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । एकाध दिनमै आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने वितरण लाइनको निर्माण पनि क्रमशः सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । विसं २०७५ को शुरुवातमै सो आयोजनाले काठमाडौँमा सहज रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेत आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुनेछ । सो आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछ ।
यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी निर्माण गरिहेका आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् । यो पृष्ठभूमिमा वाम गठबन्धनले पनि चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका विषयलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए । सिँचाइतर्फ रानी जमरा, कलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइ आयोजनासमेत एकाध वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट विद्युत् र सिँचाइ दुवै सुविधा प्राप्त हुने भएकाले त्यसबाट बर्दियामा करिब ४० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
सो कार्यका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि शुरु गरेको जनाएको हो ।
यस्तै सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी सडक निर्माण कार्यले समेत आगामी डेढ वर्षभित्र पूर्णता पाउनेछ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, तातोपानी नाका प्रवेशको मार्ग पनि नयाँ ढंगले पुनः स्थापित हुने, किमाथांका र हिल्सा नाकाबाट पनि चिनियाँ बजार प्रवेश सहज बन्ने विश्वास वाम गठबन्धनले लिएको छ ।
यस्तै नेपाली सेनाले निर्माण शुरु गरेको काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग पनि आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । सेनाले हाल सो मार्गमा प्रारम्भिक रुपमा निर्माण शुरु गरिसकेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने र निजगढ विमानस्थल निर्माणले पनि एउटा गति लिने, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण पनि क्रमशः सम्पन्न हुने चरणमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँले विदेशिएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्ने, निर्माण तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ काम हुने बताउनुभयो ।
गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय रु पाँच लाख पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै सूचना प्रविधिको अधिकतम विकास तथा विस्तार गर्ने, सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास र समृद्धिको अनुभव गर्न सक्नेछन् । निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि उहाँले मतदातासँग भेट्ने क्रममा समेत आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हुने बताउँदै आउनुभएको छ ।
हाल रेल विभागले निर्माण गरिरहेको जनकपुर–बिजलपुरा खण्डमा रेल सञ्चालनमा आउने, बर्दिबास–लालबन्दी हुँदै सिमरासम्मको रेल मार्ग तयार हुने, पूर्व र पश्चिमको रेलमार्ग निर्माणले गति लिनेसमेत विश्वास लिइएको छ । विभाग मातहत नै रहेको केरुङ–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन सम्पन्न भई निर्माण शुरु हुनेछ । गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य प्रयास गर्दा देशभर नै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न सकिएजस्तै वाम गठबन्धनको सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।