जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले नयाँ घर बनाई दिने भन्ने योजना कागजमा सिमित भएको छ । सरकारको घोषणाले घरवारविहीनलाई केही आशाको दियो जगाए पनि योजना संचालन भएको बर्षदिन वित्दासमेत कुनै काम नहुदा स्थानीय यति बेला निराश भएका छन् ।
गत पुसको ठन्डीमा जसो–तसो ज्यान बचाएकी विपन्न वर्ग नयाँ घरकै आशामा वर्षा पनि बित्ने निश्चित भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सप्तरीका कर्मचारी र निर्माण समितिका मानिसहरुले जनतालाई आश्वान मात्र बाढे तर काम भने केही भएको छैन् ।
सप्तरीका १ हजार २ सय ४८ घर दलित तथा विपन्न परिवार भएको तथ्याङ्क छ । दलित तथा अतिविपन्न परिवारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ हजार पक्की घर निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ घर बन्ने भएपछि अधिकांशको घर भत्काइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा स्वीकृति प्राप्त ४ सय १० मध्ये करिब २ घर मात्र निर्माण सम्पन्न हुनु विडम्बना हो ।
सरकारले जनता आवासका नाममा गरिवलाई झुक्याउने काम गरेको छ । या राज्यले जनतामाथि गरिएको घात भन्दा अरु केही होईन । जनतालाई आशा देखाएर निराशमा पार्नु उचित होईन । समस्या कहाँ हो पहिचान गरेर तत्काल गरिवलाई घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन् ।
