लामो समयदेखि सत्ताबाहिर रहेका दलहरु यतिबेला सरकारमा जाने चर्चाले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाहरुमा पनि राम्रै स्थान पाएको छ । विशेष गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवाद िफोरम सरकारमा जाने कुराले चर्चा पाएको छ । उनीहरुको सरकारमा उपस्थितिले ओली सरकार बलियो बन्नेमा दुईमत छैन् तर आम जनमानसमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ, मधेशकेन्द्रित दलहरु मुद्दा विसर्जन र सत्ता समर्पणको बाटोमा त लागेनन भन्ने ।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म पनि मधेशी दलले चुनावमा भाग लिन्छन्, लिंदैनन् भन्ने शंका थियो । अन्ततः संविधान निर्माणमै असहमत उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी भए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा असन्तुष्ट दलले भाग लिनुको अर्थ संविधानको स्वीकारोक्ति नै हो । यसलाई संविधान जारी गर्दा नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
यो निर्वाचनबाट आएको मतादेशलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै मधेशको आर्थिक–सामाजिक पक्ष तर्फ पनि उनीहरू केन्द्रित हुनु पर्छ । मधेशको नाममा राजनीति त गरिन्छ तर मधेशको विकासमा ध्यान कसैको गएको छैन । मधृसी दलहरु सत्तामा मात्र केन्द्रीत भएर मधेशका एजेण्डा विर्सिए भने मधेशमाथि ठूलो कुठराघात हुने कुरालाइृ विर्सनु हुदैन् ।
मधेशी जनतालाई आन्दोलनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका मधेशी दलहरूले अबका दिनमा निर्वाचनमा मत लिनका लागि मात्र प्रयोग नगरी विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ । अव राजनीतिक कोर्ष सकिएको छ । मधेशको विकासमा राजनीतिक दलहरु केन्द्रीत हुनु पर्दछ । मधेशका जनतालाई सुविधा सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न बनाउने दायित्व मधेशवादी दलहरुले किमार्थ भुल्नु हुदैन् ।
