धरान । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ संघीयताको मर्म, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार एंव आम शिक्षकहरुको हित विपरित भएको भन्दैं सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शिक्षा सम्बन्धि सरोकार राख्ने ८ वटा संगठनहरुले बुधबार सयुक्त विज्ञप्ति जारी गदैं निर्देशिकका खारेजीको माग गरेका छन् ।
उक्त निर्देशिका कार्यन्वयले सामुदायिक विद्यालयहरु धरासायी हुने, शिक्षकहरुलाई हतोत्साही बनाउने, विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापनमा समुदायको जिम्मेवारी र भूमीका खोसिने उनीहरुको ठहर छ ।
सयुक्त रुपमा जारी भएको विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यलाय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मक्तान, नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, नेपाल अभिभावक महासंघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्यि शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, एकिकृत अखि नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका लछिराम शर्मा, अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
उहाँहरुले निर्देशिक तत्काल खारेज गरि संसदमा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल लागु माग गर्नु भएको छ । माग पुरा नभए सरोकारवालाहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
के छ निर्देशिकामा हेराै ।
