काठमाडौँ / विसं २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुबाट कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनमा कुल रु ४८८ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम २०७५ साल जेठ मसान्तमा बैंकहरुको लगानीमा रहेको कुल कर्जाको २३.६ प्रतिशत हो । आव २०७५/७६ का लागि बुधबार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १०, जलविद्युत्मा पाँच, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच र बाँकी पाँच प्रतिशत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बैंकले गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच, विकास बैंकहरुले ४.५ र वित्त कम्पनीहरुले चार प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत २०७५ साल जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५.२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका उहाँले बताए । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुले ८.० र वित्त कम्पनीले ५.० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्गमा रु १२९ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी रहेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रयोजनका लागि लिएको पुनरकर्जा भूकम्प पीडितहरुलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विसं २०७५ असार २६ गतेसम्म यस्तो पुनरकर्जा रु एक अर्ब ७९ करोड स्वीकृत भइसकेको छ । यसबाट एक हजार ११ जना लाभान्वित भएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा कार्यक्रम राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्पmत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । विसं २०७४ चैत मसान्तसम्ममा सात हजार ७०४ जनाले यस्तो कर्जा उपयोग गरेको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए ।
