विराटनगर / प्रदेश १ को स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा संसदमा कुनै छलफल नै नभई संसद सचिवालयले भने विराटनगरमै नयाँ संसद भवन बनाउने तयारी थालेको भन्दै अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले आपति जनाएका छन् । विराटनगरभन्दा बाहिरका सांसदहरु विराटनगरलाई राजधानी नबनाउने पक्षमा देखिएका छन् । स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दै विराटनगरमा एक करोड खर्चेर नयाँ भवन बनाउन लागिएको भन्दै सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, उदयपुर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाका ४३ जना सांसदहरुले हस्ताक्षरसहित संसद भवन निर्माण रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसमक्ष बुधबार हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
संसद भवन बनाउन बजेट बजेट विनियोजन गरिसंसद सचिवालयले जिल्ला समन्वय समितिको हालको संसद भवन अगाडीको खाली भागमा नयाँ भवन बनाउने तयारी थालेपछि विराटनगरभन्दा बाहिरका सांसदहरुले विरोध जनाएका हुन ।
सुनसरी क्षेत्र न.. ३ क का सांसद लिलम बस्नेतले संसदमा अस्थायी टहरो बनाउन एक करोडसम्म खर्च गर्न सकिने भनेर निर्णय भएको थियो तर सचिवले पाँच करोडको योजना तयार पारेकाले स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलागेसम्म खर्च गर्न नमिल्ने भनेर सचेत गराईएको बताए । २०७४÷२०७५ को बजेटमा १ करोड खर्च गरेर अस्थायी टहरो बनाउन निर्णय भएको थियो तर सचिवले ५ करोडकको स्टिमेट बनाएकाले हस्ताक्षर बmुभाइएको हो ।’– सांसद लिलमले भने । बुझाइएको पत्रमा सत्ताधारी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदसहित प्रदेशसभाका बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । सांसद बस्नेतले राजधानी विराटनगर नै हुन्छ भने जसरी नयाँ संसद भवन विराटनगरमा बनाउनु लगत भएको बताए । ‘संसदमा राजधानीको विषयमा छलफल गरि निर्णय नगरि भवन बनाउन खर्च गर्नु उचित हुदैन् ।’– संसदमा छलफल गरि स्थायी राजधानी ताकेर मात्र भवन बनाउन थाल्नु पर्दछ ।’ स्थायी राजधानी तोकिनै बाँकी भएको बेला जनताले तिरेको करलाई जथाभावी खर्च नगरौं भनेर हामीले सचेत गराउन हस्ताक्षर संकलन गरि सभामुखलाई बुझाएको सुनसरी क्षेत्र नं. १ की सांसद सावित्रा जोशीले जानकारी दिईन ।
पत्रको व्यहोरामा प्रदेशको राजधानीको टुंगो नलागी प्रदेशसभा भवन निर्माणमा बजेट खर्च गर्नु व्यवहारिक र वाञ्छनीय नहुने उल्लेख छ । राजधानीको बिषयमा तत्काल प्रदेशसभामा छलफल र निर्णय गरी प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा उक्त रकम खर्च गर्न हामी तपशीलका प्रदेशसभाका सदस्यहरु माग गर्दछौं’ –सभामुख भण्डारीलाई हस्ताक्षरसहित बुझाएकोको पत्रमा उल्लेख छ । स्थायी राजाधानीको विषय प्रदेश सभामा टुङ्गो लगाएर मात्र विनियोजित बजेट खर्च गर्न सुझावसहितको ४३ जना सांसदहरुले हस्ताक्षरसहितको पत्र सोमबार नै बुझाएको प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । भ्वन बनाउन बजेट प्रदेश सभाले नै पास गरको हो– सचिव
संसद भवनमा हल साँगुरो भएका कारण बैठक संचालन गर्न नै समस्या हुदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १ करोड बजेट छुट्याएकाले उक्त बजेट हल निर्माणका लागि प्रदेशसभाबाटै पारित गरेको संसद सचिवालयका मुख्य सचिव केदारप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । सांसदहरु भवन बनाउन नहुने विषयमा दिएको हसताक्षरको विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘एक करोडले भवन बनाउन सम्भव छैन् । भवनको डिजाईन तयार हुदैछ । डिजाईन तयार भए पछि अनुमानित लागत आउने छ ।’–सचिव पनेरुले नयाँ पत्रिकालाई भने ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको नामकरण पनि यसरीनै निर्णय गर्ने भनी संविधान मै उल्लेख गरिएको छ । राजधानी र नामकरणको विषयमा हालसम्म सरकारले संसदमा कुनै एजेण्डा लान सकेको छैन् । भवन अभावमा जिसस मोरङको सागुरो हलमा प्रदेशसभा हुदै आएको छ ।
