धरान । वैदेशिक रोजगार, आप्रवासन सुशासन, श्रम कूटनीति तथा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय धरानकी सरु जोशी(श्रेष्ठ) जर्मनीका लागि नेपालको राजदूत पदमा प्रस्तावित हुनुभएको छ । सरकारले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने क्रममा जोशीलाई जर्मनीका लागि प्रस्ताव गरेको हो । उहाँसहित चार जना महिलाहरु सिफारिस हुनु भएको छ ।

धरानसँग आफ्नो सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध जोडिएकी जोशीको व्यावसायिक यात्रा भने नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनका विषयमा लामो समय काम गर्नुभएकी उहाँ नेपालको श्रम तथा आप्रवासनसम्बन्धी नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पहिचान बनाउनु भएको छ । 

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ निर्माणमा जोशीले योगदान पुर्‍याउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित आप्रवासन, श्रम कूटनीति तथा महिला श्रमिकका सवालमा उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग रहेर काम गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक दशकभन्दा बढी

जोशीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय (यूएन वुमेन) मा एक दशकभन्दा बढी समय विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । सन् २००२ देखि २०१२ सम्म दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक तथा श्रम कूटनीति प्रमुखका रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि नेपालमा यूएन वुमेनको कार्यक्रम विज्ञ तथा महिला आर्थिक सशक्तीकरण इकाई प्रमुख र रणनीतिक साझेदारी विज्ञका रूपमा समेत उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । यस अवधिमा महिला आर्थिक सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता तथा श्रम आप्रवासनका विषयमा विभिन्न कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

सन् २०१८ देखि उहाँ स्वतन्त्र वरिष्ठ नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परामर्शदाताका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यस क्रममा यूएन वुमेन, विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएर काम गर्नुभएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि आप्रवासी श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी विषयमा उहाँले विश्व बैंकका लागि सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । ‘ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ तथा कोप–२८ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वसमेत गर्नुभएको छ ।

आप्रवासी श्रमिकको अधिकारमा वकालत

सन् २०२४ देखि नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको कार्यकारी बोर्ड सदस्य रहनुभएकी जोशीले नेपाली आप्रवासी श्रमिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रियस्तरमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय उहाँ विदेशमा बस्ने ४० लाख नेपालीहरुलाई मतदान अधिकार दिलाउन वकालत गदैं आउनु भएको थियो । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषयमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको अवस्थामा उहाँले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र नीतिगत सुधारका विषय उठाउँदै आउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगार र लैङ्गिक विषयमा उहाँका ६० भन्दा बढी लेख प्रकाशित छन् । ‘एउटा सिन्को भाँचेर हेर्दा’ पुस्तकसमेत लेख्नुभएकी जोशीले नीति निर्माणसँगै लेखन र अनुसन्धानलाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँदै आउनुभएको छ ।

अध्ययन र अनुभव

जोशीले नेदरल्यान्ड्सको द हेगस्थित इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडिजबाट महिला तथा विकास विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा समेत स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।

दक्षिण एसियाको श्रम आप्रवासन, महिला श्रमिकको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सहकार्यका विषयमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएकी उहाँको जर्मनीका लागि राजदूत सिफारिसलाई नेपालको श्रम तथा आप्रवासन कूटनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । जर्मनी नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । जर्मनीसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध, श्रम तथा सीपसम्बन्धी सहकार्य, शिक्षा, लगानी र आप्रवासनका विषयमा थप सहकार्यको सम्भावना रहेको छ ।

धरानसँगको सम्बन्ध

धरानकी स्थायी बासिन्दाका रूपमा जोशीको जर्मनीका लागि राजदूत पदमा प्रस्तावित भएपछि स्थानीयस्तरमा पनि चासो बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा विकासको क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएकी उहाँले अब कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा जिम्मेवारी पाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ हुने र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । नियुक्ति भएमा जोशीले जर्मनीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ ।

सिफारिस भएका १३ राजदुत मध्य चार जना महिला छानिएका हुन । जोशीसहित डा. मञ्चला झा, पद्माक्षी राणा र प्राप्ति शेरचन सिफारिस हुनु भएको छ ।