धरान / चुनावी घोषणापत्रहरू प्रायः विकास र निर्माणका आश्वासनले भरिएका हुन्छन् । तर निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भए–नभएको विषय न त दलले गम्भीर रूपमा केलाउँछन्, न त मतदाताबाट नै प्रश्न उठ्ने गर्छ । सरोकारवालासँग पूर्वछलफल नगरी तयार गरिएका यस्ता प्रतिबद्धतामा स्वामित्वको भावना नहुँदा सार्वजनिक बहस पनि कमजोर देखिँदै आएको छ ।
यही प्रवृत्तिबाट अलग ढङ्ग अपनाउँदै धरानमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय तहमा नयाँ अभ्यासको सुरुआत गरेको छ । सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार मनोज भट्टराईका लागि तयार पारिँदै गरेको स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर निर्माण गर्ने प्रयास थालिएको हो ।
शनिवार सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अगुवा र सरोकारवालाहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । निर्वाचनको वातावरणबारे अनिश्चितता रहे पनि दलहरू आ–आफ्नो तयारीमा जुटिरहेको सन्देश कार्यक्रममा प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
छलफलको केन्द्रमा सुनसरी–१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई धरान र समग्र क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसैले विकास, सामाजिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन योजनाबारे अनुभवी व्यक्तिहरूसँग विमर्श आवश्यक ठानिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, व्यवसायी, साहित्यकार, पत्रकार, पर्यटन विज्ञ, खेलाडीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सहभागीहरूको सक्रिय उपस्थिति थियो । सहभागीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझावहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । सो सुझावहरुलाई समेटेर प्रतिवद्धता पत्र जारी गरिने उम्मेदवार मनोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
विशेषतः धरानको पर्यटन सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको थियो । कोशी नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई पर्यटनसँग जोड्दै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था, दुर्गम क्षेत्रमा पर्यटक बसाइ लम्ब्याउन पूर्वाधार र अनुदानको आवश्यकता जस्ता प्रस्तावहरू अघि सारिएका थिए ।
यसका साथै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, दीर्घकालीन खानेपानी योजना, धरानका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरान नगर अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि, धरान–तमोर सुरुङ मार्ग, खेलकुद पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा समेत सुझावहरू संकलन गरियो ।
