काठमाडौँ / रसुवा नाकाहुँदै चीनको केरुङबाट सामान ढुवानी गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि कन्टेनर चालक तथा सहचालकलाई चीन प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था नहुँदा ढुवानी सेवा प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। प्रवेश अनुमति नपाएकै कारण ढुवानी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने मजदुर तथा व्यवसायीले बताएका छन्।
सोमबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अरनिको रुट ट्रक इकाइको अगुवाइमा मजदुर–व्यवसायीको टोलीले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसमक्ष समस्या वर्षौँदेखि उस्तै रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। टोलीमा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम, उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए।
अध्यक्ष राईले चीनले नेपालतर्फ सामान पठाउने व्यवस्था गरे पनि ती सामान ल्याउने कन्टेनर चालक तथा सहचालकलाई चीन प्रवेश अनुमति नदिनु विरोधाभासपूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले चालकलाई प्रवेश अनुमति नदिने हो भने रोबोटिक कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा मजदुरलाई चीन प्रवेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सरकारले रसुवाका स्थानीयवासीलाई मात्र चीन प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेकाले बाध्य भएर सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिमार्फत टिमुरेबाट केरुङसम्म कन्टेनर पठाउनुपरेको अवस्था रहेको र त्यसका लागि एकपटकमा १५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपरेको विषय पनि अध्यक्ष राईले महानिर्देशक तिवारीलाई स्मरण गराउनुभयो।
मजदुरले चीन प्रवेश नपाउँदा बिचौलियाको चलखेल बढेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि अध्यागमन कार्यालयसँग अनुरोध गरिएको मजदुर–व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन महाशाखाले जारी गरेको ‘रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
चीनको केरुङसम्म कन्टेनर लैजाने रसुवाका प्रवेश अनुमतिपत्रवाहक व्यक्तिबाट हुने असुली, कन्टेनर अलपत्र पार्ने, दुर्घटना गराउने, सामान हराउने तथा अवैध ओसारपसारजस्ता गतिविधि रोक्न संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। चीनको भूभागमा मजदुरमाथि हुने दुर्व्यवहार र प्रशासनिक झमेलाको समाधानका लागि चिनियाँ पक्षको सहभागितासहित संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
२०८२ असार २४ गतेको बाढीका कारण चिनियाँ भूभागमा क्षति पुगेका कन्टेनरको प्रहरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन महासचिव गौतमले महानिर्देशक तिवारीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो।
महानिर्देशक तिवारीले समस्या द्विपक्षीय सम्झौतासँग सम्बन्धित रहेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा संवादमार्फत समाधान खोजिने बताउनुभयो। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चिनियाँ दूतावास तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिने उहाँको भनाइ छ।
समस्या समाधान नभए सबै कन्टेनर थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले बताउनुभयो। करिब पाँच सय कन्टेनर चालक तथा सहचालकको समस्या भए पनि सरकारले गम्भीर ध्यान नदिएको अरनिको रुट ट्रक इकाइका अध्यक्ष दावा शेर्पाले बताउनुभयो।
वि.सं. १९१२ मा स्थापना भएको रसुवागढी नाकासम्म जोड्ने पहाडी सडक जीर्ण रहेकाले जोखिम मोलेर चालक तथा व्यवसायीले सामान ढुवानी गरिरहेका छन्। लकडाउनका कारण बन्द रहेको रसुवागढी नाका २०७९ पुसदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। २०८२ असार २४ गतेको बाढीले सीमा पुल बगाएपछि अवरुद्ध बनेको नाका २०८२ पुस १३ गतेदेखि मात्रै पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
