धरान । नेपाल वन निगम कोशी प्रदेशले साल जातका गोलिया काठको कटान, मुछान र ग्रेडिङ प्रक्रियामा गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधिप्रति नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ, सुनसरीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डिक बहादुर भूजेल र सचिव कृष्णबहादुर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ—'डिभिजन बन कार्यालय सुनसरी अन्तर्गत पाँचकन्या, विष्णुपादुका, नडाहा, कुमरखत र तरहरा सव–डिभिजन बन कार्यालय क्षेत्रभित्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल वन निगम, शाखा कार्यालय विराटनगरले गरेको सालको कटान, मुछान र ग्रेडिङ्ग कार्यमा गम्भीर अनियमितता भएको तथ्य विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारमार्फत बाहिर आएको छ । संघले सो घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।'
संघका अनुसार निगमले व्यक्तिगत तथा संस्थागत फाइदाका लागि 'ए ग्रेड’ काठलाई ‘‘बी ग्रेड’ बनाइ राज्यको राजश्व नोक्सान पुर्याउने कार्य गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ—'राज्यको सम्पत्तिबाट स्वार्थपूर्ति गर्ने यस्ता गलत कार्यको निरन्तर भर्त्सना गर्दै हामी सम्पूर्ण सचेत नागरिक र सञ्चारकर्मीहरुलाई खबरदारी गर्न आग्रह गर्दछौं ।'
संघले वन निगमको काम गर्ने शैली नै लक्षित उद्देश्यविपरीत रहेको आरोप लगाएको छ । संघका अध्यक्ष भूजेलका अनुसार, नेपाल सरकार मातहतका दुई निकाय — नेपाल बन निगम र जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समितिको उद्देश्य समान भए पनि निगमले आफ्नो सेवा दायित्व पन्छाएर व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निगमले आफैं रुख काट्ने, आफैं नापजाँच गर्ने र न्यूनतम राजश्वमा गोलिया काठ बिक्री गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । उपभोक्तालाई सहुलियतमा काठ उपलब्ध गराउने लक्ष्यका विपरीत चिरान मिलमै विक्रीको साइनबोर्ड राखी उद्योगीहरुलाई खरिद गर्न अनुरोध गर्नु, खुला व्यापारमा उत्रनु र आफैं मोटाउने कार्य गर्नु सार्वजनिक रहस्य बनेको छ ।”
संघले दाबी गरेको छ कि, यदि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा गोलिया काठ उपलब्ध गराइएमा उनीहरुले रु। ३,००० मै सालको चिरान काठ विक्री गरी उपभोक्तालाई सेवा पुर्याउन सक्षम हुनेछन्, तर निगम भने रु। ४,३०० ९भ्याटसहित० मा काठ बिक्री गरेर पनि आफू घाटामा परेको दाबी गर्छ, जुन गलत हो ।
संघले नेपाल वन निगमको औचित्यप्रति नै प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ— “सुचिकृत नभएका उद्योगहरुलाई लिलामीमा सहभागी गराउने, सेवाको सट्टा खुलेआम व्यापार गर्ने कार्यले निगमको आवश्यकता नै समाप्त भएको छ । त्यसैले नेपाल वन निगमलाई खारेज गरियोस् भन्ने माग संघले विगतदेखि नै गर्दै आएको हो ।”
“राज्यको राजश्व घटाउने, लक्षित उद्देश्यमा केन्द्रित नहुने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त नेपाल वन निगमलाई खारेज नगरी सुधार सम्भव छैन । स्वतन्त्र छानबिनको सट्टा आफ्नै कार्यालयबाट छानबिन गरी त्रुटि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन गहिरो बनाएको संघको भनाई छ ।
