काठमाडौँ । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी निर्णय भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले राष्ट्रपतिबाट गत २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय संविधान र कानूनको शासनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। सो कदम संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको भन्दै एसोसिएसनले यसको भर्त्सना गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यसअघि भएको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलासँग समेत प्रतिकूल छ। यस्तो कदमले नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो संघर्षलाई कमजोर पार्ने मात्र नभई गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि खोस्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।”
बारको ठहर अनुसार यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनविश्वास घटाउने र संवैधानिक व्यवस्थाको आधार नै हल्लाउने खतरा बढाउँछन्। त्यसैले लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालना गर्नुपर्ने माग एसोसिएसनले गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार नवनियुक्त अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। सो निर्णयसँगै आगामी फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।
