विराटनगर / केही समानुपातिक महलिा सांसदहरु जो कोशी प्रदेश सभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउदैं आउका छन् । जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिज्ञा गरेर सदनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कोही आफ्नो कार्यकालैभरि नबोली बस्ने गरेको पाइन्छ । तर कोही निरन्तर बोलिरहने गरेका छन् । सरकारलाई खवरदारी गदैं आएका छन् । विशेषतः कोशी प्रदेशसभामा महिला सांसद्हरूमध्ये कतिपयले निरन्तर जनताको मुद्दा, क्षेत्रीय समस्या र राष्ट्रिय सरोकारका विषय उच्चारित गर्दै आएका छन् ।
२०७९ पुस ११ गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत हालसम्म प्रदेशसभाका १ सय २१ बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ जना महिला सांसद् छन् । तीमध्ये समानुपातिकतर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी शोभा चेम्जोङ सबैभन्दा बढी पटक सदनमा बोलेकी सांसद् बन्नुभएको छ । चेम्जोङले हालसम्म ३३ पटक आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सुनसरी क्षेत्र नं. २ (१) बाट नेकपा (एमाले) को समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद् मीना श्रेष्ठ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ । उहाँले ३१ पटक बोलेको तथ्याङ्क छ । शून्य समयमा २० पटक र सैद्धान्तिक छलफलमा १० पटक उहाँले धारणा राख्नुभएको छ । “राष्ट्रिय सरोकारका एशियन हाईवे, रानी–किमाथाङ्का सडकदेखि प्राकृतिक प्रकोपसम्मका विषयमा म निरन्तर आवाज उठाइरहेकी छु,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले स्थानीयका समस्याहरुबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइ रहनुभएको छ ।
त्यस्तै, तेह्रथुमबाट एमालेकी सांसद् तथा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सभापति कमला दर्नालले २४ पटक बोलेको सचिवालयको तथ्याङ्क छ । इलाम–१ (१) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि २४ पटक बोल्नुभएको यी दुवै सांसद्हरूले कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सचिवालयले जनाएको छ ।
उदयपुरकी एमाले सांसद् गीतादेवी रेग्मी र ताप्लेजुङकी जसपाकी निर्मला लिम्बूले समान २२ पटक बोल्नुभएको छ । सुनसरीकै नीरादेवी खनाल १४ पटक र यशोदा कायस्थ १५ पटक बोलल्नुभएको छ । उहाँहरुले कम बोले पनि आफ्नो क्षेत्रका जनताका समस्या राख्दैं आउनुभएको छ ।
सदनमा निरन्तर सक्रिय सांसद् मीना श्रेष्ठले जनताले आफूलाई सुनाएका समस्या र सुझाव सदनमा उठाउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, “अधिकांश विषयमा सरकारले जवाफ पनि दिएको छ । राष्ट्रिय सरोकारका विषय उठाउँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने अनुभव छ ।”
प्रदेशसभामा बोल्ने समय सचिवालयले निर्धारित गरेको छ । संशोधित नियमावली २०७४ अनुसार सांसद्हरूले शून्य समयमा ३ पटकसम्म, विशेष समयमा ७ मिनेट र दलको तर्फबाट ८ मिनेटसम्म बोल्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल र आकस्मिक समयमा पनि अभिव्यक्ति दिन सकिने उल्लेख छ । यही अवसर प्रयोग गरेर सांसद्हरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, जनताका अप्ठ्यारा र प्रदेशस्तरका सवालहरू उठाउने गरेका छन् ।
सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार ३२ महिनामा सांसद्हरूले जम्मा १,१३६ पटक बोलेका छन् । शून्य समयमा मात्रै ५२४ पटक, विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा ४३० पटक, विशेष समयमा ९३ पटक, दलको तर्फबाट ५७ पटक र अन्य छलफलमा ३२ पटक धारणा राखिएको छ ।
यसरी हेर्दा महिलाको उपस्थिति समानुपातिकतर्फबाट भए पनि शोभा चेम्जोङ, मीना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल, खिनु लङ्वा लिम्बू जस्ता सांसद्हरूले आफ्नो सक्रियताबाट “महिलालाई मात्र प्रतीकात्मक रूपमा सदनमा पठाइन्छ” भन्ने धारणालाई कमजोर पारेको देखिन्छ । उहाँहरूको निरन्तर हस्तक्षेपले महिलाहरू पनि नीतिगत बहस र निर्णय प्रक्रियामा सबल आवाज बन्न सक्ने पुष्टि गरेको छ ।
