काठमाण्डौं । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ करचालक सहचालकहरुलाई मासिक तलव निर्धारण गरि मासिक रुपमा सिधै मजदुरहरुको खातामा पठाउने र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन लगायत १२ बुँदे माग गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएकोछ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले चालक सहचालकहरुलाई अहिलेसम्म तलब विना काम गराएर श्रमको शोषण गरिएको भन्दै चालक तथा सहचालकहरुको श्रम ऐन २०७४ अनुसारका सेवा सुविधाहरु लागु गर्न समेत माग गरेकोछ । त्यस्तै पेट्रोलियम टेँकरमा लकिङ सिस्टम सुरु गरिसकेपछि पनि र्ईन्धन घट्बढ् हुंदा चालकलाई डबल जरिवाना गराउने नेपाल आयल निगम लिमिटेडको गलत कार्य तत्काल बन्द गर्दै टेम्प्रेचर वर्किङ्गलस मजदुरलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेखछ ।
भारतबाट ढुवानी गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा ५० लिटर कम भएमा टेंकर चालकलाई त्यसको दोब्बर जरिवाना गराउने नेपाल आयल निगम लिमिटेडको गलत नीति तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री भण्डारी सहित वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका दिनेशकुमार घिमिरेलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई सहितका नेताहरुले बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरुलाई तत्काल सहभागी गराउनु पर्ने माग समेत प्रस्तुत गरिएकोछ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली २०७३ ले इन्धन ढुवानी सम्झौता गर्न ५ वटा टेंकर अनिवार्य गरेर स्वरोजगारहरु श्रमिकहरुलाई विस्थापित गर्दै ठुला लगानीकर्तालाई पक्षपोषण गर्ने भएकाले मजदुर विरोधी विनियमावली संशोधन गर्न माग गरिएकोछ ।
त्यस्तै सम्पूर्ण डिपोभित्र सुरक्षित पार्किङ, श्रमिकहरुलाई शौचालय, स्नानगृह र आराम गृह सहितको “रिफ्रेससेन्टर”को व्यवस्था सडक दुर्घटना मुद्धामा हिरासत वा कारागारमा बस्नुपर्ने श्रमिकलाई पूर्ण कानुनी उपचार र आश्रित परिवारलाई राहतको व्यवस्था सबै डिपोहरुमा बिहान ९ बजेदेखि अप्रेसन प्रारम्भ गरी अघिल्लो दिन डिमाण्ड भौचर बुझी ईन्धन लोड भएलगतै चलानी र एक्साईज पेपर पाईने व्यवस्था गर्न र भारतीय डिपोहरुमा प्रवेश गर्दा नेपाल आयल निगमले जारी गरेको परिचयपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्दै सबै श्रमिकहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएकोछ ।
त्यस्तै भारतीय डिपोहरुमा जाने श्रमिकहरुमाथि कुटपिट, लुटपाट डर, धम्कि दिने जस्ता घटनाहरु भइरहेकाले दुबै देशका सिमा आसपासका सुरक्षा संयन्त्रसंग छलफल गरी श्रमिकहरुको भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न भारतका डिपोमा नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ईन्धन लोड गर्ने व्यवस्था गर्न र श्रमिकहरुको वृति विकास, अवकास र आपतकालिन राहतका लागि विशेष कोषको स्थापना साथै नीति नियम निर्माण गर्दा सरकार, लगानीकर्ता र श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वलाइ अनिवार्य गर्न संगठनले जोडदार रुपमा मागपत्र प्रस्तुत गरेकोछ ।
संगठनले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको काम विशेष काम भएकाले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरुको मुद्धालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिने मन्त्री दामोदर भण्डारीले बताउनुभयो ।
प्रस्तुत गरिएका १२ वटा मागहरुमध्ये तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने र दिर्घकालमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरुलाई सुत्रबद्ध गरेर श्रमिकहरुका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जाने मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल आयल निगम लिमिटेडका बोर्डका अध्यक्ष समेत रहनु भएका दिनेशकुमार घिमिरेले श्रमिकहरुको समस्याका विषयमा जानकार रहेको बताउँदै प्रस्तुत मागहरुलाई बोर्ड बैठकमा मसिनोगरी छलफल गरिने बताउनुभयो । वहाँदे भन्नुभयो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा चालक सहचालकहरुलाई सहभागी गराउने विषयमा विधि र प्रकृयाको अध्ययन गरि प्रकृया थालिने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईको अगुवाईमा उपाध्यक्षहरु नवराज घिमिरे, विष्णु लामा, महासचिव केशव थापा, केन्द्रीय सदस्य तथा टेंकर क्षेत्रका इन्चार्ज ललित चन्द, धनगढी टेंकर ईकाई अध्यक्ष पुष्कर गुरुङ, सचिव रामसिंह बोहरा, टेंकर इकाई धनुषाका अध्यक्ष जोगी यादव उपाध्यक्ष संजिव यादव, सचिव नारायाण् यादव र कोषाध्यक्ष शुशीलकुमार सिंह लगायतका सहभागी रहेको थियो ।
