विराटनगर /   कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालयहरुमा सरुवाको चलखेल सुरु भएको छ ।  सामान्यतय आर्थिक वर्षको सुरु भएपछि दुई वर्ष पुगेका तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने प्रचलन छ । तर मन्त्रीकै स्वार्थमा सरुवा चलखेल सुरु भएको बताइएको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन  मन्त्री शमशेर राई रहनु  भएकाे छ । उहाँ मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका निकट व्यक्त्ति हुनुहुन्छ । पुस तेस्रो साता यता झन्डै १६ जना कर्मचारहीहरु सरुवा भएको श्रोतले बताएको छ । आफ्ना मान्छेलाई मन्त्रालयमा ल्याउन  अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत रुवाको तयारी भएको कर्मचारीहरु बताउछन् । 

प्रदेशमा मालदार कार्यालयका रुपमा विराटनगर, इटहरी, बिर्तामोड लगायतका यातायात कार्यालयहरुलाई लिने गरिएको छ । प्रदेश संरचना बने यता अपवाद बाहेक यातायातबाटै यातायातमा सरुवा गर्ने प्रचलनलाई समेत तोडेर आफू निकट र अनावश्यक चलखेल गर्न सक्नेहरुलाई सरुवा गरिएको बताइएको छ । 

निजामती कर्मचारी संगठनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष कासी पराजुलीले कर्मचारीहरुको सरुवाको मापदण्ड नबनाई बेमौसमी सरुवा गर्न राम्रो नभएको बताउनु भएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकले सात जना मूख्यमन्त्री कार्यालय र सात जना मन्त्रालयले आन्तरिक सरुवा गरेको बताउनु हुन्छ । मन्त्रालयले रविन्द्र कट्वाललाई झापाबाट इटहरी, शक्ति रेग्मीलाई विराटनगरबाट इटहरी, मन्त्रालयकै निर्मल मानन्धरलाई इटहरी, भापाका शाखा अधिकृत माधब बाँस्कोटालाई इटहरी, इटहरीबाट सम्भु शाहलाई झापा, बेनीबहादुर कार्कीलाई झापाबाट इटहरी सरुवा गरेको बताइएकाे छ । 

आठौँ तहसम्म मन्त्रालयले नै सरुवा गर्ने र नौँ तहभन्दा माथिका कर्मचारी भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा गर्ने गरेको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडेलले बताउनु भयो । मन्त्रालयबाट गरिएको सुरुवा नियमसंगत नै भएको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्रालय कै एक कर्मचारीका अनुसार -'मन्त्रीलाई नै प्रभावित बनाएर कर्मचारी सुरुवामा ठूलो चलखेल हुदो रहेछ । विचौलियाहरुले मन्त्रालयमा चलखेल गर्दा रहेछन् । कर्मचारीहरु सुरुवा कुनै असन्तुष्ट नभए पनि बाहिरबाट दवाव हुदोरहेछ ।'

तर, कतिपय कर्मचारीहरुले भने सरुवालाई सहजरुपले लिन नसक्ने बताएका छन् । पहिला पनि यातायातमा रमाइरहेका र दुई वर्ष एउटा यातायात कार्यालयमा बसिरसकेका र अलिक कम आम्दानी हुने यातायात कार्यालयमा डेढ वर्षसम्म बसेकालाई प्रदेशकै बढी आम्दानी हुने कार्यालयका रुपमा हेरिएको इटहरीमा सरुवा गरिएको आरोप कर्मचारीहरुको छ ।