धरान / उच्च अदालत, विराटनगरले धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बढुवा प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्ने मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको अस्कीकारसँगै प्रतिष्ठानको विवाद समाधानको बाटो खुलेको छ।
बढुवाको प्रक्रिया शुरू गर्न माग गर्दै गत पुस २९ गतेदेखि शिक्षक, कर्मचारी र चिकित्सक आन्दोलनमा थिए । उनीहरूको आन्दोलनका कारण पठनपाठन ठप्प भएपछि विद्यार्थीहरु पनि रिले अनशनमा रहेका छन् ।
प्रतिष्ठानले चिकित्सक, कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेपछि त्यस विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेको थियो। आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सञ्जयकुमार मेहताले रिट दायर गर्नु भएको थियो । त्यसमा उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेशका कारण बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि कर्मचारी, शिक्षक र चिकित्सकले भद्र अवज्ञा गदैं कममा फर्केका थिएनन् । बुधबार भने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन, नीति नियम, निर्धारित मापदण्ड एवं प्रचलित कानून अन्तर्गत रही कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा आन्तरिक बढुवा वा स्तरवृद्धि गर्न सक्ने नै देखिंदा र बढुवा कारबाहीमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरोकारवालाले कानून बमोजिम साधिकार निकाय समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम गुनासो गर्न सक्ने अवस्था रहेकै देखिंदा उक्त प्रतिष्ठानबाट स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा प्रारम्भ भइसकेको त्यस्तो आन्तरिक बढुवा सम्बन्धी कारबाहीका हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन।’
यो आदेशसँगै आन्तरिक बढुवाको प्रक्रिया शुरू गर्ने बाटो खुलेको हो। प्रतिष्ठानमा रहेका तीन हजार ३१९ दरबन्दीमध्ये एक हजार ५०३ दरबन्दी रिक्त छन्। त्यसमध्ये ७६६ दरबन्दीमा आन्तरिक बढुवा गर्न विज्ञापन गरिएको थियो। त्यसलाई अदालतले कानूनसम्मत ठहर गरेको छ। तर नयाँ नियुक्तिका लागि शुरू गरिएको प्रक्रियामा भने अदालतले रोक लगाएको छ। लोक सेवा आयोगको सहभागिता विना गर्न थालिएको नयाँ नियुक्तिलाई भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
