- देवेन्द्र कार्की
धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत बजार क्षेत्रका मुख्य सडकहरुमा रोकिएका नीजि तथा सार्वजनिक सवारीहरुलाई उपमहानगरपालिकाले नीजि क्षेत्रलाई ठेक्का मार्फत सवारी पार्किङ उठाउन थाले पछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । प्रक्रिया र सुविधाको विषयलाई उठान गरेर धराने जनताले पनि यसको व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल यति बेला यही धरानको विषयमा रंगिएको छ । आखिर मेयर हर्कराज राई(साम्पाङ)ले गरेको निर्णयमा किन धराने जनताले यति विग्न विरोध गरिरहेका छन् ? उपमहानगरको पार्किङ ठेक्काको यर्थात के हो ? भन्ने विषयमा आम जनमानसमा प्रष्ट हुनु पर्ने सान्दर्भिकता ठानेर केही यर्थाथ विषय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
- यसरी उठान भएको थियो पार्किङको विषय
धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाको संयोजकत्वमा बनेको राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक बर्ष २०८०।८१ का लागि एक अर्व ४८ करोड बरावरको बजेट कार्यपालिकामा पेस गर्न विषय छलफलमा ल्यायो । त्यसो हँुदा धरानमा रहेका २० वटा वडाहरुमा बजेटको आकार विगतमा भन्दा निकै कम जाने देखियो । वडाध्यक्षहरुले सकेसम्म बढि बजेट लान दवाव पनि दिए । मेयर उपमेयर कोषमा पनि बजेट बढाउन मेयर उपमेयरहरुले पनि उतिकै ढिपी गरे । यसो हुँदा बजेटको आकार बढाउनेसम्मको छलफल भयो । छलफलमा २३ करोड बढाएर एक अर्र्व ७१ करोडको बजेट लैजाने निष्कर्ष भयो । यसो गर्दा कि घाटा बजेट बनाउनु पर्ने थियो कि त उपमहानगरको श्रोत बढाउन पर्ने थियो । मेयर हर्कराज राईले घाटा बजेट बनाउनु भन्दा कर उठाउनु पर्छ भनेर नीजी तथा सार्वजनिक सवारीबाट पार्किङ शुल्क उठाउने प्रस्ताव छलफलमा ल्याउनु भयो । त्यस प्रस्तावमा सबैको समर्थन भई नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश भएको थियो । मेयर उपमेयरलाई आफ्नो कोषमा बजेट बढाउने र वडाध्यक्षहरुलाई आफ्नो वडाको बजेट बढाउने ध्याउन्न मात्र भएको घामजस्तै छर्लङ पनि छ । तर पार्किङ शुल्क उठाउने सहमति हुँदैं गर्दा उपमहानगरले सार्वजनिक पार्किङको व्यवस्थापन विषयमा कुनै एजेण्डा उठान र छलफल नगर्नु दुर्भाग्य बन्यो । यति बेला पार्किङ शुल्क असुलीप्रतिको विरोध हुने धेरै कारण मध्य एउटा उपमहानगरले सार्वजनिक पार्किङ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु एउटा कारण हो भन्ने ठम्याई हो ।
यसरी मेयर ज्युले प्रस्ताव गरे पछि राजस्व परामर्श समितिले सोही विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाले पास गरेर २०८० असार २५ गते भएको नगरसभाले पनि अनुमोदन गरेको अवस्था हो । प्रक्रिया पुरा गरेर ठेक्का नै लगाउने भनेर चाही निर्णय भएको होइन ।
- कहाँ चुक्यो उपमहानगर ?
नीति तथा कार्यक्रममा पास भएर आए पछि उक्त एजेण्डालाई कार्यन्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जान कार्यपालिकामा छलफल तथा निर्णय गर्नु पर्ने थियो । तर उक्त विषयले कार्यपालिकाको कार्यसूचीमा लोमो सयमसम्म प्रवेश पाएन । असारमा छलफल भएर नीति तथा कार्यक्रममा परेको विषय एकै पटक कात्तिक २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा ठेक्का लागेको जानकारीसहितको अनुमोदनका लागि कार्यसूचिमा आयो । कतिमा ठेक्का लगाउने, उपमहानगरले आफै उठाउने वा अन्य नीजि कम्पनिलाई दिने ? कुनै छलफल, परामर्श नभई मेयर ज्युले ठेक्का लागेको जानकारीसहित अनुमोदनका लागि प्रस्ताव आए पछि कार्यपालिका सदस्यहरुले अनुमोदन गर्न नमानेको यथार्थ हो । कार्यपालिकालाई वाइपास गरेर मेयरस्तरिय निर्णय गरि नीजि कम्पनिलाई पोस्ने हिसावले निर्णय आए पछि यो विरोधको स्वर सतहीमा पुगेको थियो । यस विषय व्यापक विरोध हुनुको यो दोश्रो कारण हो । कात्तिक २४ गते बेलुका सामाजिक सञ्जालमा यो विषय आए पछि धराने जनताले व्यापक विरोध गरे । जुन तिहारको बेला परेको थियो । यस विषयमा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतृत्वमा पत्रकार सम्मेलन नै गरि विरोध गरेको थियो । मेयर ज्युले एमालेको बहुमत निर्णयले नगरसभाबाट पास भएको भने सामाजिक संञ्जालमा भ्रमसमेत सिर्जना गरेका थिए । नगरसभाले गरेको निर्णय पछि त्यसको प्रक्रिया, जिम्मेवारी, जवाफदेहीता पुरा गर्न कार्यपालिकालाई नदिई मेयर ज्युले एकल निर्णय गरेर ठेक्का लगाउनु नै अर्को गल्ती भयो ।
नेकपा एमालेको बहुमतले पास भएको भनेर जुन प्रचार भयो त्यो सरासर भ्रम हो । यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि ठेक्का लगाउने पार्किङ शुल्क कति उठाउने कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरु बेखवर थिए । यसरी जनताको हित विपरित कार्यपालिका सदस्यहरु निणर्यमा पुग्न पनि सक्दैंनन् । तर सामाजिक सञ्जालमा सहानुभूति बटुल्न मेयर र उपमेयर दुवै यसको बचाउमा निकै लागेका पनि हुन् ।
यता नेपालको संविधान २०७२ धारा २२८ अनुसुुची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकार संचालन ऐनको अनुच्छेद ३ दफा ११ उपदफा घ मा व्यवस्था भए बमोजिम ठूला राजमार्गको संघीय सरकारको अधिनमा रहने व्यवस्था छ । राजमार्गमा पार्किङ शुल्क उठाउदा संघीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले कुनै किसिमको पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त सडकको मर्मतसम्भार र रेखदेखसमेत संघले नै गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । धरानको तीनकुनेदेखि माथि जिरोपोइन्टसम्मको बजार क्षेत्र विराटनगर धनुकटा कोशी राजजमार्ग क्षेत्र पर्छ । त्यस कारण पनि यो मेयरको निर्णय सडक ऐनसँग पनि बाझिएको छ ।
- अवको समास्या समाधानको बाटो
जहाँ समस्या त्यहाँ समाधानका उपाय पनि हुन्छन् । सतहीमा आएका विवाद र विरोधको कुनै प्रोपोगोण्डा नगरि सही तरिकाले उपयुक्त समाधान खोजिनु पर्दछ । अहिलेको विवादको समाधानका उपाय पनि छ । कुनै पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका सबै विषय कार्यन्वय हुन्छन् भन्ने छैनन् । र कार्यन्वयन गर्नु पर्ने वाध्यता पनि हुदैंन् । कहिले कही छलफलमा आएका विषय जनताका अहितमा पनि हुनसक्छन् । जनताका खिलापमा आएका विषय विरोध र आन्दोलनका बलमा पनि कार्यन्वयन फितलो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा फिर्ता गर्न बाध्यकारी पछि हुन्छ । पार्किङ उठाएको विषयमा नागरिक स्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको अवस्था छ । उपमहानगरको अकर्मयताले कुनै समय मुडभेड नआउला भन्न पनि सकिने अवस्था छैन् । अर्को कुरा २०८० पुस २९ गते भएको कार्यपालिका बैठकमा १२ लाखमा लगाइएको पार्किङ ठेक्का फिर्ता गरेर त्यो उपमहानगरको नोक्सानी वडा कार्यालयमा जाने बजेट, मेयर, उपमेयर कोषमा जाने बजेटबाट असुल गर्न धरान १५ नं. वडाका वडाध्यक्ष नरेसकुमार इवारामले स्वय गरेको प्रस्ताव सबै कार्यपालिका सदस्यहरु सहमत भएका थिए । शुन्य समयमा बोल्दै ९ नं.का वडाध्यक्षलगायत धेरैले यही विकल्प दिएका थिए । त्यही प्रक्रिया अनुसार मेयर ज्युले गरेको एकल निर्णयलाई यो एउटा प्रयोग पनि भयो जनताको दवाव पछि फिर्ता गर्दा उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो र हानी नोक्सानी छैन् । धराने जनताप्रति जिम्मेवार हुन उहाँले बेलैमा फिर्ताको घोषणा गरेर अव यही माघ भित्र हुने अर्धबार्षिक नगरसभाबाट पुनरालोकन र संशोधन गरिनुको विकल्प छैन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार यो समस्यालाई हल गर्ने एउटा विकल्प हो । यो विषय मेयर ज्युले आफ्नो निर्णय फिर्ता हुदैंन भन्ने अडान लिएर बस्नु उहाँ आफैका लागि घातक हुने छ । जनउत्तरदायी, जनताको सेवक भनेर सामाजिक सञ्जालमा नाम कमाउनु भएका मेयरले जनताका खिलापमा जानु निश्चिय नै प्रतिउत्पादक हुने छ । किन भने कार्यपालिकामा भएका २९ सदस्यहरु यस विषयमा गम्भीर छन् । नगरसभामा भएका १०५ सदस्यहरु मध्य अत्याधिक बहुमत सदस्यहरु जनतालाई करको भार बोकाउदा उनीहरुलाई पहिले सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ भन्नेमा छन् । त्यसो भएकाले यो विषय नगरसभाबाट खारेज हुने छ । नगर सभा सदस्यहरु पनि यसमा दुईमत छैनन् ।
- स्थानीय सरकार र जनप्रतिनीधिहरुको दायित्व
कुनै पनि जनताका सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा, निर्धारित कर वृद्धि, सुविधा कतौतीलगायत विषयमा निर्णय गर्दा स्थानीय व्यवसायी, व्यापारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला पक्षहरुसँग राय सल्लाहा, परामर्श लिनु स्थानीय सरकार संचालन ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । जनताको अभिमतबाट चुनिएर गएको जनप्रतिनीधिको यो जनताप्रतिको दायित्व पनि हो । उपमहानगरको नगरदेखि टोलसम्म आफ्ना संयन्त्रहरु छन् । त्यहाँ छलफलका विषय बनाएर उनीहरुले सिफारिस गरे मुताविक कार्यपालिकाले निर्णय लिन सक्छ । हरेक योजना संचालन, कर निर्धारणका प्रावधान पनि यही हो । यसलाई जनप्रतिनीधिहरुले जहिल्यै हेक्का राखेर काम गर्नु पर्दछ ।
यो पार्किङ शुल्क लिदा उपमहानगरले सार्वजनिक स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यो उपमहानगरले गर्न सकेको छैन् । स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरिएको पार्किङमा आफ्नो सवारी पार्क नगरि सडकमा गर्दा पार्किङ शुल्क लिनु पर्छ र सवारी धनीले तिर्नु पनि पर्छ । सरकार संचालनका लागि कर अनिर्वाय छ । जनताले सुविधा उपभोग गरे वापत कर तिर्नु नागरिक दायित्व पनि हो । यसो भनिरहदा सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पनि पुरा गर्नु पर्दछ । धरान सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी पार्किक शुल्क असुली गरेकाले नागरिकले असन्तुष्टको आवाज उठाएको हो । यसलाई जनप्रतिनीधि, मेयर उपमेयर, संघीय सरकारका कर्मचारी, राजस्व महाशाखाले गम्भीर रुपमा लिएर सम्भावित दुर्घटनाबाट धरानलाई बचाउनु आजको आवश्यकता हो ।
मेयर हर्कराज राई निर्वाचित भएर आउने वितिकै कार्यपालिका बैठकमा खोला ठेक्का लगाउने प्रस्ताव आएको थियो । उपमहानगरको आम्दानी बढाउन ठेक्का लगाउनु पर्छ भनेर सबै कार्यपालिका सदस्यहरुले दवाव दिदा मेयर राईले आफु खोला दोहन गर्न आएको होइन जनताको सेवा गर्न आएको भनेर उक्त प्रस्तावलाई नकारेका थिए । त्यो उहाँको प्रतिवद्धत ाधराने जनताले विर्सेका छैनन् । तर पछिल्लो समय धराने जनतालाई असुविधा हुने गरि पार्किङ शुल्क उठाएर जनताको दोहन गर्नु मनासिप हुदैन् । दोहोरो चरित्र प्रर्दर्शनले राजनीतिक तथा सामाजिक व्यय निश्चितप्राय छ ।
- विगतमा धरानले पार्किङ व्यवस्थापनमा गरेको काम
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तारा सुब्बा मेयर र मञ्जु भण्डारी उपमेयरमा विजयी भएर आए पछि अव्यवस्थित सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न धरानका व्यस्त बजारका दुई स्थानमा निशुल्क सवारी पार्किङ गर्नका लागि व्यवस्थापन गरेको थियो । धरान २ स्थित रत्नरोड माथिको नीजि जमिन भाडामा लिएको थियो । यस्तै धरान १० स्थित खहरे नजिक रहेको खाली जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको थियो । तर त्यति बेला उपमहानगरले सडकमा राख्दा पार्किङ शुल्क लिने नगरेकाले उपमहानगरले व्यवस्थापन गरेको निशुल्क पार्किङमा सवारी राख्न स्थानीय गएनन् । तत्कालिन नेतृत्वले पार्किङ शुल्क लिने विषयमा कुनै निर्णय भने गरेको थिएन ।
- पार्किङ शुल्क आतंकको असर
धरानको भानुचोकदेखि पूर्वमा रहेको देशीलाइन, पश्चिममा रहेको पुतलीलाइन र कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको धरानको मुख्य बजार क्षेत्र अति व्यस्त हुने र सबैभन्दा बढि व्यापारीक चहलपहल हुने क्षेत्र हुन् । यि क्षेत्रमा उपमहानगरको पार्किङ शुल्क आतंकले स्थानीयहरु बजार क्षेत्रमा देखिन छाडेको स्थानीय व्यवसायीहरुको गुनासो पनि उतिकै छ । १० रुँपैयाको एउटा डटपेन खरिद गर्न बजार निस्किएको बेला थप १० रुँयैयाको पार्किङ शुल्क पनि तिर्नु पर्ने पिरालोले ति क्षेत्रमा उपभोक्ता कम आउन थाले पछि व्यापारीहरु निरास छन् । पछिल्लो समयमा धरानको अवस्था मध्यनजर गदैं कतिपय व्यवसायीहरु पलायन हुन थालेका छन् । मुख्य सडकका सटरहरु धमाधम खाली हुन थालेका छन् । यो धरानका लागि शुभ सकेत हुन सक्दैन् । कुनै बेला गुल्जार धरान । पूर्वी पहाडी क्षेत्रको प्रवेश द्वार । व्यापारीक नाका क्रमशः सुक्दै जानु धरानका लागि दुख्द हो । यहाँका व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन र नागरिकलाई सुविधा दिन स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । यहाँको नीजि क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरे समृद्ध धरान र सुखी धराने बनाउन एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन् । यहाँ क्रियाशिल सबै राजनीतिक दलहरु, सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघ, महिला सञ्जाललागयतका सामाजिक, सांस्कृतिक संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढे मात्र धरानले मुहार फेर्ने छ । अनि जनप्रतिनिधीहरु पनि सफल हुने छन् । यसैमा सबै धरानहरुको भलो हुने छ ।
(धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष तथा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य नरेसकुमार इवारामसँगको कुराकानीमा आधारित) ब्लाष्ट दैनिक
