- हेमन्त जोशी
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ । कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । मुर्छाएको अर्थतन्त्रमा प्रायवायु भर्नु र नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि दोस्रोपटक सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । भर्खर निर्वाचित भएर संसद् छिरेका जनप्रतिनिधिले चुनाव अघि मतदातासँग गरेको वाचा पूरा गर्नुछ । जसका कारण सत्तासिन राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जोडबल चल्नेछ । तर यस वर्ष सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गत सकस छ । नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमका लागि सरकारलाई बजेट पु¥याउन धौधौको अवस्था छ ।
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । सरकारले यो आवधिक योजनाको समीक्षा र १६औँ आवधिक योजनाको तयारी यसै वर्ष थालिसक्नुपर्नेछ । नयाँ आवधिक योजनाका लागि गरिनुपर्ने कागजी काम पनि यसै वर्षभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता चुनावी नारा बने । तर अहिले यसको आर्थिक भार राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । चुनाव जित्ने अश्त्र र सस्तो लोकप्रियताको औजार भन्यो, कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा ।
राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवस्यक पर्छ । तर यसको व्यवस्थापन, समन्वय, न्यायपूर्ण र पारदर्शी छ÷छैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ४४ हजार पाँच सय जना छ । बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । सीमित स्रोतबाट अनेकौँ आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ । सङ्घ सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा माथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडीरहेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बजेटले हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने भइरहेको छ ।
व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “देशको शासन गर्ने पात्रहरु, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ”, लोहनीले भन्नुभयो, “साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।”
पूर्वअर्थमन्त्री डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुप¥यो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ”, कार्कीले भन्नुभयो, “कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।” अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशी जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । बहुवर्षिय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले रासससँग बताउनुभयो ।
“बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । चालु खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकीन गरिनुपर्छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ । रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ ।” अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो ।
“करका दरहरुमा म्यानुपुलेसन नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ । कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर, भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा कुनै गाह्रो छैन । कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।”
त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन । तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ । नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन ।”
सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलहरूले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको खतिवडाले बताउनुभयो । “बजेटमा विचलन नहोस् । करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस् । पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने रोकियोस्”, डा खतिवडाले भन्नुभयो, “राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका निजी क्षेत्रको लिन सकिन्छ । अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ । तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ ।”
पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा रू एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । “चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ”, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । “नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि रू १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रू २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ”, आयोगले भनेको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । “विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताविक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ”, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून छ । मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ । सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ । आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै दबाबमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै गएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गीत छ । कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणी आन्दोलित छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आस्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ ।
सरकारी ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग रू तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै रू एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये रू ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र रू नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो ।
