धरान / धरानस्थित सर्दू जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका केही जग्गा रोक्का सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ। उपमहानगरपालिकाको पहलपछि मालपोत कार्यालयले साविक बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) का जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कट्टा भएको अभिलेख नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाको पुस १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ‘जग्गा रोक्का फुकुवा पहल तथा राय सङ्कलन समिति’ गठन गरी मालपोत कार्यालयलाई यथार्थ विवरण माग गरेको थियो। सोही अनुरोधका आधारमा मालपोत कार्यालयले माघ १८ गते उपमहानगरलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित जग्गा जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कट्टा भएको प्रमाण नदेखिएको जनाएको हो।
मालपोत कार्यालय धरानका अनुसार नगर कार्यपालिकाको च नं ३७६९, मिति २०८२/१०/४ को पत्र सन्दर्भमा विभिन्न मितिका निर्णय र अभिलेख अध्ययन गर्दा त्यस्तो लगत कट्टा भएको विवरण भेटिएन। विशेषगरी २०७८ वैशाख २१ गते प्रशान्त घिमिरे संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत अधिकृत राजु दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र उपमहानगरलाई पठाइएको हो।
यस पत्रसँगै धरान–४, १३ र २० नम्बर वडाका करिब तीन हजार घरधुरीलाई वर्षौँदेखि रोक्का अवस्थामा रहेको जग्गा फुकुवा हुने आशा पलाएको छ। ‘बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) (ङ) जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समिति’ का संयोजक हरिबहादुर कार्कीले मालपोतको स्पष्टिकरणले स्थानीयमा सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो।
उपमहानगरले वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरी विषयको अध्ययन अघि बढाएको हो। समितिको विहीबार बसेको बैठकले मालपोतको पत्रका आधारमा थप अध्ययनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुरोध गर्ने तथा यथार्थ विवरणसहित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार विगतमा मुद्दा अख्तियार र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको कारण मालपोत कार्यालय निर्णय दिन हिच्किचाएको थियो। तर उपमहानगरले औपचारिक पहल गरेपछि अभिलेखका आधारमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको हो।
विवादको पृष्ठभूमि
धरानमा सर्दू जलाधार क्षेत्र संरक्षणका नाममा विगतमा केही जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा सारिएको वा लगत कट्टा गरिएको भन्ने दाबी हुँदै आएको थियो। तर स्थानीय जग्गाधनीले कानूनी आधारविना जलाधार क्षेत्रमा समावेश गरिएको भन्दै फुकुवाको माग गर्दै आएका छन्।
विसं २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा स्थानीयको आग्रहमा सर्दू जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको भनिए पनि हालसम्म यसको आधिकारिक सीमाङ्कन र नापी नहुँदा समस्या जटिल बनेको हो। स्पष्ट कागजात अभावका कारण उपमहानगर, वन, नापी, मालपोत तथा भूमि व्यवस्थासँग एकीकृत अभिलेख नहुँदा प्रशासनिक र न्यायिक निकायसमेत अन्योलमा परेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बासिन्दामा परेको छ। रोक्का अवस्थाका कारण उनीहरूले पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न, बैंकमा धितो राख्न वा घर निर्माण गर्न पाएका छैनन्। पछिल्लो पत्रले भने साविक बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) (ङ) का हकमा जलाधार क्षेत्रको नाममा आधिकारिक लगत कट्टा नदेखिएको उल्लेख गरेपछि समाधानतर्फ बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित तीन वडाका जनप्रतिनिधि, पहल समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवाला निकायबाट सङ्कलित रायसुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन उपमहानगरमा पेश गरिने र सोही आधारमा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक सिफारिस गरिने जनाइएको छ।
