धरान उपमहानगरपालिका कर्मचारी बढ्वा प्रकरणः
धरान / कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि (बढुवा) रद्धको विपक्षमा कर्मचारीको पक्षमा उच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको छ ।
२०७९ फागुन १२ गते लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यन्वय नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले गत चैत्र ३० गते आदेश जारी गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको २०७७ फागुन २१ गतेको नगरसभाले ३९ जना आन्तरिक कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरेको थियो । आयोगले कर्मचारीको स्तरवृद्धि नियमसम्मत नभएकाले रद्द गरेको पत्र उपमहानगरलाई माघमा पठाएको थियो । लामो समय पछि भएको आन्तरिक बढुवा रोकेर आयोगले कर्मचारीहरु माथि अन्याय गरेको भन्दैं धरान उपमहानगरपालिकाका अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडासहितका कर्मचारीहरु परमादेशका लागि रिट निवेदन दिनु भएको थियो ।
न्यायधिश कृष्णकमद अधिकारी र किरणकुमारी गुप्तको सयुक्त इजलासले विपक्षको लिखित जवाफको अन्तिम सुनुवाई नहुदासम्म आयोगको निर्णय कार्यन्वययन नगर्न र नगराउने आदेश जारी भएको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरले कर्मचारीको स्तरवृद्धि नीतिसम्मत नदेखिएकोर आयोगलाई नसोधि गरेको भन्दैं रद्द गर्न उपमहानगरलाई पत्रचार गरेको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशसँगै मुद्धा किनारा नलागुञ्जेल यथास्थितिमा कर्मचारी कार्यरत रहनेछन् ।
धरान नगरका अधिकृतहरु गणेशप्रसाद खतिवडा, खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा, सुरज श्रेष्ठ, रमेशकुमार साह, भेषराज अधिकारी, भक्तिराज शर्मा अधिकृत सातौैैैँबाट आठाँै तहमा बढुवा हुनु भएको थियो । त्यस्तै राजु पोखरेल, हस्तकुमार राई र भेषराज घिमिरेलाई अधिकृत छैठौँबाट अधिकृत सातौँमा बढुवा गरिएको थियो । रामकुमार राई, शैलेश शाक्य, नरेशकुमार चौधरी, इन्द्र बस्नेत, मदन श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद राई, रन्जु भुजेल, भानुभक्त आचार्य, शिवचन्द्र चाम्लिङ, मनकुमारी राई, रमेश राई, चन्द्रा रेग्मी, राम पौडेल र रञ्जितकुमार साहलाई सहायक पाँचौंबाट अधिकृत छैठौँमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो ।
राजकुमार डङ्गोल, तेजप्रसाद पोखरेल, मेनुका तामाङ र कञ्चनकुमार राईलाई सहायक चौथो तहबाट सहायक पाँचाँैमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो । इन्द्रबहादुर सुब्बा, देवलकुमार राई, धनबहादुर लिम्बू, पुष्पाकुमारी मोते, विजय थापा मगर, विषन गुरुङ, सुरेश मग्राती, सूर्यप्रसाद अधिकारी, बुद्ध तामाङ, नवीन भुजेल र कुमार बुढाथोकीलाई सहायक तेस्रो तहबाट सहायक चौथोमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो । भोलानाथ महतको सहायक दोस्रो तहबाट सहायक तेस्रो तहमा स्तर वृद्धि गरिएको थियो ।
यता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्तरवृद्धि गरेका कर्मचारीले लिएको तलब भत्तासमेत बेरुजू देखाएको छ ।
