आज कांग्रेसको ६७४३ वडामा विरोध प्रदर्शन, घरघरबाट ऐक्यबद्धता जनाउन देउवाको अपिल

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख कदमको रूपमा व्याख्या गरेको कांग्रेसले बिहीबार देशका सबै वडामा ¥याली र सभा गरेर विरोध गर्दै छ । देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वटै वडामा कांग्रेसले एक साथ संसद् विघटनको विरोध गर्न लागेको हो । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले हरेक घरघरबाट सहभागी भएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले भनेका छन्, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रतिकूल, जनभावनाविपरीतको कार्यविरुद्ध कांग्रेस एकमत छ, आजको वडास्तरीय प्रदर्शनमा पनि घरघरबाट सहभागिता जनाएर प्रभावकारी रूपले सफल बनाउन म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।’ 

यस्ता विरोध कार्यक्रममा कोभिड– १९ नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारको असफलता र कुशासन, भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न कांग्रेसले तल्ला निकायलाई निर्देश गरेको छ । 

१९ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दोस्रो चरणअन्तर्गत २५ पुसका साथ ३ र ८ माघका लागि विरोधका कार्यक्रम तय गरेको थियो । कांग्रेसले २५ पुसमा तीन सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा ३ माघमा सात सय ५३ पालिकामा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ । त्यसअगाडि कांग्रेसले १३ पुसमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

प्रदेश समीकरणमा कांग्रेस नेताको एकै स्वर : ओलीको छायालाई नजोगाऊँ

संसद् विघटनपछि प्रदेशमा सत्तासमीकरणमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरूसँग छलफल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै छायाका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दा संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुने छलफलमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ । 

सभापति देउवाले बुधबार प्रदेश १ बाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले भने प्रदेशमा पनि ओलीको छायालाई जोगाएर जान नहुने तर्क राखेका छन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूले कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले ओली नेतृत्वको सरकारले आफूमाथि मुद्दा चलाएको भन्दै ओलीकै छायाका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिएको बताएका थिए । ‘म अहिले जिल्ला पनि कम गइरहेको छु । ममाथि मुद्दा पनि चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा साथीहरूले नै धारणा राख्नुस् । तर, ओलीको छायाका रूपमा रहेको सरकारको समर्थन नगर्दा नै राम्रो हुन्छ,’ गच्छदारको भनाइ थियो । 

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमै नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीनिकट मानिने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेकपामा आएको विभाजनपछि प्रदेशको सत्तासमीकरणमा कांग्रेसको भूमिका बढेको छ । नेकपाको दुवै समूहले प्रदेशको सत्तासमीकरणमा कांग्रेसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । 

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अहिले ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस सडकमा रहेकाले प्रदेश सरकारमा ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने बताएका थिए । ‘एकातर्फ हामी ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा छौँ । अब ओली खेमाकै सरकारको पक्षमा उभिँदा राम्रो म्यासेज जाँदैन । अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिनुपर्छ,’ सिटौलाले छलफलमा भने । 

केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने अविश्वासको प्रस्तावमा उभिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी रणनीति तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका पक्षमा उभिन हुँदैन । संविधानमाथि प्रहार गरेर ठीक गरेँ भन्दै हिँड्नेको पक्षमा उभिन सकिँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘हामीले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ । त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरौँ र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरौँ ।’ 

देउवापक्षीय नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले समेत अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अविश्वासको पक्षमा उभिनुपर्छ । केपी ओलीको कदमविरुद्ध हामी सडक संघर्षमा छौँ । त्यसैले सत्ताको पक्षमा उभिन हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘एकातर्फ संघर्ष गर्ने, अर्कोतर्फ केपी ओली समूहकै सरकारलाई बचाउन दोहोरो चरित्र हामीले देखाउन हुँदैन ।’ 

छलफलमा कुनै निष्कर्ष भने ननिस्कएको केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले बताए । ‘प्रदेश ३ सरकारको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ, प्रदेश १ को हकमा मात्रै होइन, सबै प्रदेशलाई लागू हुने गरी एउटै नीति तयार गरेर त्यहीअनुसार जाऔँ भन्ने प्रस्ताव नेताहरूले सभापतिजीसँग राख्नुभएको छ, यसबारे थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने । 

छलफलमा नेताहरूले ओली समूहसँग खुलेरै सहकार्य गर्न नसकिने प्रस्ताव गरेका नेताहरूले प्रचण्ड–नेपालसँग नै सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रस्ट धारणा भने राखेका छैनन् । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको प्रदेश १ र बागमतीमा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले दुवै प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर जानुपर्ने प्रस्तावसमेत उठेको केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले जानकारी दिए । ‘यसबारे थप छलफल शुक्रबार या आगामी केन्द्रीय समितिमा होला, सभापतिजीले थप परामर्श लिने भन्नुभएको छ,’ नेता घिमिरेले भने । 

तर, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताउँछन् । ‘कांग्रेस हतारिनुपर्ने कुनै कारण छैन । जुन वेला आवश्यक पर्छ, त्यो वेला हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौँ । नेताहरूले आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभएको कुरा हो । त्यसैले व्यक्तिगत मत त राख्न पाइन्छ । उहाँहरूले व्यक्तिगत कुरा राख्नुभएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पहिले टेबल हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के परिस्थिति के बन्छ ? के हुन्छ ? त्यहीअनुसार कांग्रेसले निर्णय लिन्छ । त्यो त अब प्रदेशअनुसार फरक–फरक पनि हुन सक्छ । र, कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर जान पनि सक्छ । यसबारे छलफल सुरु भएको हो, तर निर्णय लिने वेला भएको छैन । हतारिनुपर्ने कारण छैन ।’ 

बागमती प्रदेशबारे चाक्सीबारीमा चर्चा 

सभापति देउवाले बुढानीलकण्ठमा प्रदेश १ सरकारबारे छलफल गरिरहेकै समयमा नेता प्रकाशमान सिंहले निजी निवास चाक्सीबारीमा बागमती प्रदेश सरकारबारे नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । सो प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई बोलाएर सिंहले छलफल गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । यहाँ पनि कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ । 

छलफलमा बागमती प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति तयार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन् । ‘हामी निर्णायक छौँ । दुवै पक्षमा बहुमत पुग्न हामीले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । चाक्सीबारी छलफलमा सिंह, रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशीलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।  आजको नयाँ पत्रिकाबाट