धरानः प्रदेश नं १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषदको बुधवार बसेको वैठकले २०७६ सालमा प्रदेशभरि ४ वटा धार्मिक, साँस्कृतिक महत्वको दिनमा विदा थप गर्नेसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा केन्द्र सरकारले तोकेको बाहेक पनि ४ वटा महत्वपुर्ण प्रदेशस्तरीय धार्मिक सँस्कृतिक महत्वका दिनहरुलाई विदा थप्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्त एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २०७६ सालमा प्रदेश १ मा जनै पुर्णे, उधौली पर्व, छठ पर्व र मुश्लिमको चाड इद उल फित्रमा विदा दिइने छ । ‘जनै पुर्णे, उधौली पर्व, छठलाई पुर्णरुपमा प्रदेशभरी दिने र इद उल फित्र मुश्लिमहरुको चाडलाई सम्बोधन गर्ने गरि चार वटा महत्वपुर्ण धार्मिक, साँस्कृतिक दिनहरुमा विदा थप दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रले पठाएका विदाहरुलाई नै हामीले निरन्तरता दिएको प्रवत्ता कार्कीको भनाई रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट प्राप्त वृहत विराटक्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभामा लैजानको लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेशको समग्र विकासको लागि विराटक्षेत्र विकासको अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार उक्त अवधारणालाई मूर्त रुप दिन मन्त्रीपरिषदले विधेयकको प्रस्ताव गरिएको । ‘यो वृहत विराट क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धी आयोजना हो, प्रदेश राजधानी सार्न लागे भनेर नबुझ्न उनले आग्रह समेत गरेकाछन् । विज्ञहरुको टोलीले कुन कुन स्थानीय तहको कुन कुन क्षेत्र समट्नुपर्छ भन्ने राय ल्याउनेछ र सरकारले सोही अनुसार काम अघि बढाउने कार्कीको भनाई रहेको छ ।
बैठले विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि समेट्ने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ भने विहिवारबाट नै प्रदेशभित्रका राजपत्रहरु प्रदेश सरकारबाट नै प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको पनि गरेको छ ।
उनका अनुसार यसको काम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको छ । ‘यसको लागि प्रेस स्थापना गरेको र प्रदेशभरिका राजपत्रहरु, महत्वपुर्ण सरकारी निर्णयहरु, स्थानीय तहका राजपत्रहरुसमेत यहीबाट प्रकाशित गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ कोष सञ्चालनको लागि स्वीकृति, सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास संस्था नियमावली २०७५लाई स्वीकृति प्रदान गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको काम गराई कछुवाको गतिमा भएको गुनासो चलिरहेको वेला यस्तो निर्णय गरेको हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा १ नं प्रदेशले काम गर्न नसकेको जनगुनासो वढीरहेको छ ।
