काठमाडौँ र नेकपाले बल्ल नेताहरुको कार्यविभाजन तयारी गरेको छ । पार्टी एकतापछि झण्डै साढे ४ सय केन्द्रीय सदस्य छन् । उनीहरुलाई पार्टी कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन । पार्टीको काम नहुदाँ केन्द्रीय नेताहरु खाली छन् । पार्टी सचिवालयको बिहीबारको बैठकले कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छन ।
त्यस्तै बिहीबारको सचिवालयले प्रदेश समितिका सदस्यहरुको छनौटको मापदण्ड सम्बन्धि प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि महासचिव पौडेल र सचिवालय सदस्य थापालाई नै दिएको छ।
सचिवालयका सदस्य र प्रदेशका पदाधिकारीसँगको छलफलबाट चयनको मापदण्ड निर्धारण गरिने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए। यसअघि नै प्रदेश समिति गठनका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल बनेका थिए।
ती कार्यादलले सिफारिस गरेका नामहरुलाई निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि सचिवालयले मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो। यसअघि प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको विषयमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आपत्ति जनाएका थिए।
५ प्रदेशका कमिटीमा औषतमा ५५र४५ को अनुपातमा भागबण्डा गर्दै सातै प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिइने तयारी भएको छ । कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ मा भने अनुपातमा हेरफेर छ । केन्द्रीय यता प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको सदस्य संख्या लगभग बराबर हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन् । अन्य प्रदेशमा भने पूर्वएमाले करिब ५५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ भने पूर्वमाओवादीबाट ४० देखि ४५ प्रतिशत सदस्य हुने बताइएको छ ।
यसअघि गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका नाम र संख्यालाई नवगठित प्रदेश कमिटीका चार सदस्यीय पदाधिकारीले छलफल गरी सचिवालयलाई बुझाएको छ । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल र यसअघिका कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु टुंगो लगाइने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । नेकपाको १ नम्बर प्रदेश कमिटी २०७ सदस्यीय हुने पार्टी नियमावलीअनुसार नै टुंगो लागिसकेको बताइएको छ । कमिटीमा पूर्वएमाले १२२, पूर्वमाओवादी ८५ सदस्य रहने भएका छन् । कमिटीको इञ्चार्ज भीम आचार्य चयन भइसकेका छन् । सहइञ्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले, अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिव सुरेश राई ९हिमाल० छानिएका छन् ।
अब प्रदेशको मापदण्ड बनेर प्रदेश समितिले पूर्णता पाएपछि जिल्ला तहको एकीकरण टुंग्याउन पनि सहज हुने नेताहरुले बताएका छन्। हाल प्रदेशका पदाधिकारीहरुलाई जिल्ला तहको एकीकरण भइरहेको अल्झन पनि हटाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। अव जिल्लाको इन्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्यहरुले पाउने बताइएको छ ।
