काठमाण्डौ /गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् ।
०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाइएको थियो । अधिकृत वा सोसरह कर्मचारीको तलबबराबरलाई आधार मानेर केही कर्मचारीलाई सूचीबाट हटाइएको हो । त्यतिवेला करिब ३ हजार कर्मचारीको नाम गरिबको सूचीबाट हटाइए पनि अरू कर्मचारीको सूची हटाउने जोखिम लिन नसकिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए । यस्तो सूचीमा शिक्षक तथा अन्य स्थानीय कर्मचारी बढी छन् ।
तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ । धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘केही जिल्लाका स्थानीय तहले त परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्ने जानकारी बोर्डलाई दिएका छन् ।’
काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम तथा बजारमै घर भएकाहरू गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा अटाएपछि विवाद सुरु भएको हो । धनीको हातमा परिचयपत्र पुगेको गुनासो आइरहेको तर त्यसमा अध्ययन भइनसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘तथ्यांक संकलन ०७० मा भएको हो, त्यसैले त्यतिवेला गलत टिपाइएको हुन सक्छ वा यसबीचमा धनी भएको हुन सक्छ,’ सचिव मैनाली नयाँ पत्रिकासँग भने ।
साउनभरि वितरण गर्ने समय भएकाले कुन–कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा वितरण गरिएन भन्ने यकिन तथ्यांक भने बोर्डमा आएको छैन । बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु र बाग्लुङ जिल्लामा भने परिचयपत्र वितरण कार्य सकिएको छ ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउनभित्र स्थानीय तहलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मा दिएको छ । स्थलगत अध्ययनका क्रममा भरिएको फारमका आधारमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनिएको हो । तर, बोर्डका कर्मचारी त्यतिवेला फारम भर्ने व्यक्ति र आफ्नो विवरण दिने व्यक्तिका कारणले पनि धनी र गरिबबीच समस्या देखिएको बताउँछन् ।
एकातिर परिचयपत्र वितरणमा स्थानीय तहबाट विवाद आइरहेको छ । अर्कोतिर गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्ड सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो अवस्थामा अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयभित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर नयाँ निर्णय लिने तयारीमा सरकार छ । धेरै विवाद आएकाले कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तहबाट पनि छलफल सुरु भएको छ ।
सचिव मैनालीले बोर्ड नरहने निर्णय सरकारले गरिसकेको बताए । तर, विकल्पमा अर्को कुनै निकाय भने खडा गरिएको छैन । त्यसो त बोर्डका कर्मचारी अरुणकुमार गुप्ताले खारेजीको हल्ला भए पनि आधिकारिक पत्र नआएको बताए ।
अहिले मन्त्रालयसँग बोर्डले गर्ने २६ जिल्लाका गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने र बाँकी रहेका ५१ जिल्लामा पहिचानका लागि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि ६३ करोड बजेट छ । तर, सचिव मैनाली यो कार्यक्रमका लागि करिब ४ अर्ब बजेट चाहिने बताउँछन् ।
०७४ जेठमा सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म गरिबसँग जोडिएका कार्यक्रमको समन्वय मन्त्रालयसँग छैन । गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष मन्त्रालयमातहत छैनन् । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नै छ । युवा स्वरोजगार कोष गत फागुनबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको छ । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमातहत छ, तर बजेट छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
