• रामसुकुल मण्डल

२१औं शताब्दीको आधुनिक युगमा शिक्षाको महत्वबारे कोही पनि अनभिज्ञ नहुनु पर्ने हो । अन्धकारमा रहेकालाई उज्यालोमा ल्याउने एउटा माध्यम, मानिसका आफ्ना आन्तरिक गुणलाई बाहिर प्रकट गरी आफ्नो बानी बनाउने प्रकिया, देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नकारात्मक परम्परा हटाउन गरिने प्रक्रिया र मानिसमा भएको क्षमताको विकास गरी सक्षम व्यक्ति बनाउने प्रक्रियालाई नै शिक्षा भनिन्छ भन्ने आम परिभाषा हो । शिक्षा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । औपचरिक शिक्षा विद्यालय वा महाविद्यालयबाट लिइन्छ भने अनौपचारिक शिक्षा जीवनयापनका क्रममा व्यवहार र अनुभवबाट हासिल गरिन्छ ।
भर्ना अभियान के हो ?
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बाल कक्षादेखि १० सम्म भर्ना अभियान सुरू भएको छ । अभियानमा सबै शिक्षा कार्यालय, विद्यालय तहका शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति जुटेका छन् । उमेरका हिसाबले ५ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिनेछ । संविधान, ऐनकानुनले ‘आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) अनिवार्य शिक्षा’ हुने किटान गरेकाले पहिले भन्दा प्रभावकारी ढंगले अभियान सुरू भएको बताइएको छ ।
शिक्षा विभागले अभियानको यस वर्षको नारा ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ तय गरेको छ । विद्यार्थी भर्ना, विद्यार्थी स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धीमा सुधारको लक्ष्य राखिएको छ । बैशाख २ गतेबाट नयाँ सत्र सुरू भएको छ । शैक्षिक तथ्यांक २०७३ अनुसार प्राथमिक तहमा ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको खुद भर्ना दर राष्टिूय औसत ९६ दशमलब ९ प्रतिशत छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन अभियान चलाइएको हो ।
विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक दिएर स्वागत गरिरहेको छ । सरकारले कक्षा १० सम्म सबै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी लक्षित समूहले छात्रवृत्तिसमेत पाउँदछन् । छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका, लक्षित वर्ग लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जनजातिलाई छात्रवृत्ति व्यवस्था छ । विद्यालय तह कक्षा १० सम्मका निम्ति चालू आर्थिक वर्षका निम्ति १६ अर्ब रूपैयाँ बजेट रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भर्ना अभियानको प्रभावकारिता
भर्ना अभियानको नारा लिएर वर्तमान सरकारले सञ्चालन गरेको यो अभियानको प्रभावकारिता कति हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । भर्ना अभियानको आवश्यकता किन प¥यो, किन सरकारको तर्फबाट यस्तो अभियानको थालनी गर्नु प¥यो, सामुदायिक विद्यालयको पढाई, विद्यालयको वातावरण, विपन्न वर्गले कसरी आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन प्रेरित हुने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, ठूलाबडाका छोराछोरीहरू निजी विद्यालयमा किन जान्छन्, सामूदायिक र निजी विद्यालयमा हुने पढाइमा किन अन्तर छ लगायतका विषयमा सरकारले पहिला ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गरिएको यस अभियानले केवल अभियानका रूपमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कार्यान्वयनमा फितलोपना ल्याउने नेपाल सरकारको विगतको प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने कार्यान्वयन पक्षको जटिलताका कारण यसले सार्थकता पाउनेमा पूर्णतः विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण हुनसकेको छैन । तथापि यसको प्रभाव शून्य भएको भने होइन । निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको साक्षरता दरलाई केही मलजल गर्न यस अभियानको भूमिका भने निकै सकारात्मक रहेको मान्नुपर्दछ । जुन रूपमा भर्ना अभियानको नारालाई चर्को पारिएको छ सो अनुसार कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्छ । यदि समस्याको मूल चुरोमा पुगेर यसको निराकरणमा ध्यान दिइयो भने पक्कै पनि केही परिवर्तनको आभाष गर्न सकिन्छ ।
बालबालिका मैत्री भएन विद्यालय
विद्यालयको पहुँचबाट टाढा रहेका बालबालिकाहरूका लागि सरकारले एकातिर भर्ना अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अर्कोतिर विद्यालय भर्ना गरेर पनि छाड्ने विद्यार्थीको वाध्यतालाई बुझ्न सकिएको छैन । विद्यार्थीहरू विद्यालयभित्र प्रवेश गराउनु मात्र ठूलो कुरा होइन उनीहरूलाई निरन्तर शिक्षा प्राप्तिको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । विद्यालयप्रतिको आकर्षण र झुकाव बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउनु आवश्यक छ । विद्यार्थी विद्यालय हाताभित्र किन प्रवेश गर्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफसँगै विद्यालय छोड्ने कारणको पनि खोजी गरिनु आवश्यक छ । विद्यार्थीले खोजे अनुसारको वातावरण निर्माण, मनोवैज्ञानिक शिक्षणविधि र पढाइलाई रूचिका रूपमा विद्यार्थीले कसरी लिनसक्छ भनेर पनि चासो दिनु आवश्यक छ । विद्यालय प्रवेश गरेको विद्यार्थीहरू किन विद्यालयमा अडिन सक्दैनन् ? विद्यालयमा छुट्टी घन्टी बज्ने बित्तिकै विद्यार्थी खुशी हुने, विद्यालय जाने नाम सुन्ने बित्तिकै बालबालिका विभिन्न बहाना बनाएर जान नखोज्ने लगायतका विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्दा कैयौं विद्यार्थीहरूले विद्यालय जानु भनेको यातना गृहमा जानुको रूपमा लिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थालाई सुधार्न सकिएन भने विद्यालय प्रवेश गराएर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
मुख्य कारण गरिबी
पटक(पटक सरकारी स्तरमा नेपालमा सञ्चालन हुने गरेको विद्यालय भर्ना अभियान परिणाममुखी नहुनुको मुख्य कारण गरिबी हो । हुनेखाने र सम्पन्न परिवारका एउटा पनि बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छैनन । खासमा यो अभियान विपन्न वर्ग, गरिब तथा असहायका लागि हुनुपर्ने हो । गरिब, विपन्न र असहाय परिवारका अभिभावकले आफ्ना बालबालिका एकछाक खाना खुवाउन दिनरात मिहेनत गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई विद्यालय पठाउने, कपी कलम किनिदिने पैसा कहाँ ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले पनि गरीबको संख्या उल्लेख्य रूपमा रहेको छ । अधिकांश परिवार साँझ र बिहानको छाक टार्ने पिरलोले रूमल्लिएका हुन्छन् । आर्थिक अभावले गर्दा सन्तानलाई सानैदेखि काममा लगाउन उनीहरू बाध्य भएको पाइन्छ । जसले गर्दा भर्ना अभियानका नारालाई सुने पनि नसुनेझै गर्ने उनीहरूको बाध्यताजस्तो बनेको हुन्छ । सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि किताब र भर्ना शुल्कबाहेक सबै कुराको व्यवस्थापन स्वयं परिवारले नै गर्नुपर्ने भएकाले अभावकै कारण उनीहरू सन्तानलाई विद्यालयसम्म पु¥याउन सक्षम बन्न सकेका हुँदैनन् । भोको पेटले सबैभन्दा पहिलो खाना हेर्ने भएकाले उनीहरू शिक्षालाई आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण कुराका रूपमा लिने चासो राख्दैनन् । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यो पनि भर्ना अभियानको वाधकका रूपमा रहेको छ । गरीबीको जटिलताले विद्यालय नजाने विद्यार्थीको संख्या निकै उल्लेखनीय छ ।
निष्कर्ष
‘प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले एक दुई जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइदिँदैमा यो अभियानले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्दैन । सबैले आआफ्नो भोट बैंक सुरक्षित राख्नका लागि एक दुई दिन गएर भर्ना गराइदिने र पछि यसबारे कसैले सोधखोजसमेत गर्न आउँदैन’ माथि उल्लेखित कुरा एक जना सामाजिक व्यापार गरी बस्ने दलित समुदायका व्यक्तिले भनेका छन् । यो पंक्तिकारले सरकारले अहिले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय भर्ना अभियानबारे सोध्दा उनले भने, ‘यस्ता धेरै अभियानहरू हेरिसक्यौं र यसको प्रभावकारिता कति रहन्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’ उसको भनाईको तात्पर्य के थियो भने यस्ता अभियान हुनेखानेवालाहरूका लागि हो । गरीबका छोराछोरीका लागि साँच्चिकै यो अभियान ल्याइएको हो भने विद्यालय शुल्कमात्र होइन, कपी, कलम, खाजा लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूसमेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिबीका कारण पनि यो अभियानको बाधकको रूपमा रहेको हुनाले यसबारे सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र यो अभियानले सार्थक परिणाम ल्याउँछ । (मधेश फिचर)