• देबेन्द्र कार्की

केही दिन अघि ९ः ३० बजेतिर एउटा बस धरानस्थित मिलन चौकमा आईपुग्यो । एक जना बालक आफुभन्दा ठूलो झोलाबोकेर उभिरहेका थिए । बसबाट एक युवक फुत्त निस्कीए । ति बालकलाई फुत्त बसमा चडाएर ढोका ढकढकाए । बस हानिमा बेगमा । ति बालकले कहाँ समाउने कहाँबस्ने निकै तलसम्म भेटेका थिएनन । कति पटक बसमा ठोकिए । कसैलाई थाहा भएन ।

यस्तै केही दिन अघि बरगाछीमा रफ्तारमा स्कुलबस आयो ४÷५ जना विद्यार्थी बस कुरेरबसेका थिए । गाडीआउने वितिकै उनीहरु बसमा चढे तर सिट खाली थिएन । उनीहरु उभिएर गह्रौ झोला बोकेर स्कुल लागे । यो दृष्य धरानका धेरै ठाँउ देखियो । स्कुलको नाम नलिऔ । यहाँ नाम चलेका स्कुलहरुले पनि क्षमताभन्दा बढि विद्यार्थी बोक्ने र हतार हतारमा विद्यार्थी राम्रो सिटमा नसी गाडी हुईकाउने दृष्यको उदाहरण यो एउटा मात्र होईन । शहरमा नियमित देखिने दृष्य हो ।

 ऐनमा के छ ?

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले भन्छ(‘सिट संख्याभन्दा बढी व्यक्ति राख्न नपाउने’ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाको पालना कसले गर्ने ? सार्वजनिक यातायातमा त यस्तो दृष्य सामान्य भएको छ तर विद्यार्र्थी बोक्ने गाडीमा पनि यस्तो दृष्य देख्नु विडम्बना हो । सरदर १ किमीदेखि ५ किमीसम्मको स्कुल पुग्ने दुरी हुन्छ । आदी घण्टादेखि २ घण्टासम्म बसमा विद्यार्थीि बजार डुलाईन्छ । मासिक ८ सयदेखि १५ सय सम्म विद्यालयलाई बस भाडा तिरेका हुन्छन् । तर विद्यालयले दिने सेवा भने यस्तो छ । कति पय अभिभावक यो दृष्य देखिरहे पनि त्यो समस्या लिएर विद्यालय पुग्न भ्याएका छैन्न । यो पनि उनीहरुलाई छपाराको कथा जस्तै हुने गरेको छ । नानी स्कुल पढाउने बेलामा सम्झन्छन अरु बेला विर्सने गर्छन ।

यसरी एउटा बसभित्र धेरै विद्यार्थी कोचेर राख्नु संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ विपरीत कार्य हो । एउटा सिटमा एकजना मात्र विद्यार्थी बस्नुपर्छ । ससाना नानी भए दुईवटा सिटमा तीन जनासम्मलाई राख्न सकिन्छ । विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधन सुन्तला रङको हुनुपर्ने । भाडामा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा स्कूल बस चिनिने गरी विद्यार्थी बोकेको सवारी साधन शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा बस, मिनिबस, माइक्रोबस, जीप भ्यानभन्दा बाहेक विपरीत दिशामा सिट फर्काइएको सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने र सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विडम्बना बजारमा एउटै रङग स्कुल बस न कुदैछन् न त निर्देशिका अनुसार बसहरुले नानीहरुलाई सुरक्षित तवरले स्कुल पु¥याउने गर्दछन् । अपबाद बाहेक नाम कहलिएका र महँगो भनेर चिनिएका निजी विद्यालयले प्रयोग गरेका विद्यार्थी बोक्ने गाडीको रङ हेर्ने हो भने सुन्तला रङको गाडी सबैको छैन् । ती गाडीमा बस्ने विद्यार्थी स्कुल पुगुञ्जेल र घर फर्कदा आफु सुरक्षित महसुस गर्न पाएका छ्रैनन् ।

निर्देशिकामा सवारी साधनका चालक तथा सहायकको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर यो कुरालाई विद्यालयहरुले ख्याल गरेको पाईदैन् । विद्यार्थीलाई एउटै बसमा कोचेर यात्रा गराउँदा बालबालिकाको निर्धक्क भएर स्कुल जाने तथा घर आउने अधिकार उल्लंघन भएको छ । यो समस्या अभिभावकहरूलाई छेपाराको कथा हुने गरेको छ । कोही अभिभावक स्कूलमा गएर गुनासो गरे पनि त्यसको सुनुवाई भएको सुनिएको छैन् ।

 विकल्प सोच्ने की

मासिक महगो शुल्क असुल्ने तर विद्यार्थीहरुलाई भेडाबाख्राझैँ कोचेर विद्यार्थी राख्नुले विद्यालय गएका बालबालिका कति सुरक्षित छन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । विद्यालयले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि वेवास्ता गर्ने हो भने आफ्नो नानीहरुलाई टेम्पो, भ्यानमा दिनहु भाडा तिरर पढाउन नै सुरक्षित होलान । अभिभावकहरु सरदर दैनिक २७ रुपैयादेखि ५० रुपैयासम्म नानीको यातायातमा खर्च गदै आएका छन् । सार्वजनिक अटोरिक्साले प्रतिव्ययिक्त २० रुपैयामा धरानका प्रायःजसो स्थानमा पु¥याउने गर्दछ । स्कुल बसमा विद्यार्थीहरु असुरक्षित भईरहने हो भने अव अभिभावहरुले त्यही अटोरिक्सा रोज्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन् । सस्तो पनि र समयमा नानी विद्यालय आउने जाने पनि हुन्छ । दुई घ०टासम्म बजार घुम्ने समयमा नानीलाई घरमा अध्ययनमा लगाउन सकिन्छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार यदि कसैले सिट संख्याभन्दा बढी व्यक्ति राखेमा सवारी साधन दर्ता इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्छ । यसैगरी यात्रुवाहक सवारी साधनले मालसामान राखे वा मालवाहक सवारी साधनले यात्रु बोके, सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरे लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले ऐन नभएको पनि होइनन, तर कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीले दुःख भोग्नु परिरहेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बस्दा विद्यार्थीहरुले सास्ती पाएका छन् । सिट संख्या अनुसार विद्यार्थी भए नभएको टाफिक प्रहरीले बेलाबेलामा चेक जाँच गर्नु पर्ने हो तर ट्राफिक प्रहरी चेकजाँच गरेको पाईदैन् । विद्यालयहरुले सिट संख्या भन्दा बढि विद्यार्थीकोचेर लाने, हतार हतार गरेर नानीहरुलाई चढाउने ओराल्ने समस्याबारे ट्राफिकलाई जानकारी गराउदा समेत खासै वास्ता गरेको पाईदैन् । सायद विद्यालयकावस चेक जाँच गर्ने अधिकार उनीहरुमा नभएको हो की ।

गैरजिम्मेवार अभिभावक

नीजीसकुलमा बालबालिका पढाउने यति बेला शहरमा फेशन बनेको छ । नाम चलेका विद्यालयहरुको लिष्ट खोज्दै अभिभावकहरु हिड्ने गर्दछन् । आफ्नो विद्यार्थी के पढ्दैछ कस्तो पढ्दैछ कमै मात्र अभिभावक निगरानी गर्ने गर्दछन् । उनीहरुको एउटै सोचेका हुन्छ नाम चलेको महगो स्कुलमा छ राम्रै पढाई होला । राम्रो सुख सुविधा लिएको होला । तर ती अभिभावकले सोचे जस्तो र उनले पैसा तिरे जस्तो नानीले सुविधा पाएको हुदैन । अभिभावकहरु प्नि गैरजिम्मेवार हुने गरेका छन् । बेफुर्सदको बहानामा नानीको पढाई, उसका समस्याबारे निगरानी गर्न भ्याउदैनन ।

एक तथ्यांकअनुसार देशका कुल विद्यालयमध्ये ६८ प्रतिशत अर्थात् २९ हजारभन्दा बढी विद्यालय सामुदायिक छन् । त्यसैगरी झन्डै २८ प्रतिशत (करिब ८ हजार) संस्थागत विद्यालय छन् । धरानमा ५० वटा भन्दा बढि सामुदायिक विद्यालय छन् । १ सय भन्दा बढी निजी विद्यालय छन् । प्रायः निजी विद्यालयले आफनो स्कूलमा विद्यार्थी तान्न पनि बसको सेवा सुविधा राखेका हुन्छन् । नहुनेहरुको पनि भाडामा भएपनि चलाई राखेको पाईन्छ । तर न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरी स्कूलले बस सेवा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकाय मौन छन् । सायद विद्यार्थी कोचेर, छिटोछिटो गरेर अरु काम भ्याउने, एकै खेपमा विद्यार्थी पु¥याउने गर्दा विद्यालयका मालिकले सम्पति कमाउलान तर एउटा गम्भीर प्रश्न, कुनै बेला दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? यो विषयमा अव सरोकारवालाले सोच्नेकी नसोच्ने ।