- देवेन्द्र कार्की
विराटनगर / प्रदेश सरकार धमाधम कानुन बनाउन लागेपछि प्रदेश सभाले बिजनेस पाएको छ । आधा दर्जन विधेयक सदनमा पेस भएका छन् भने सरकारले थप दर्जन विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको छ । प्रदेश सभाले यसअघि दुईवटा विधेयक पास गरिसकेको छ । प्रदेशमा रहने सातवटै मन्त्रालयले करिब दुई दर्जन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज खत्रीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले अहिले आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रामिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने कार्यविधि २०७५, प्रदेशका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ को मस्यौदा तयार भएको छ । सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक २०७४ प्रदेश सभामा टेबलसमेत भइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक २०७४ मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विनियोजित विधेयक २०७४ प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको छ । सो विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४ कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर मस्यौदा बनाइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्माण गरेको गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनका लागि बनेको विधेयक २०७४ शुक्रबार प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । सो विधेयक संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय दिइएको छ । ११ वैशाखमा बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सो विधयक निर्णयार्थ पेस हुने संसद् सचिवालयका मुख्य सचिव केदार पनेरूले जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने ६ वटा विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति लिएको छ । ती विधेयकको मस्यौदा बनिरहेको छ । सात मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै राखेका छन् ।
प्रदेश सभामा विधेयकको चाप
कानुन बनाउन मन्त्रालयहरू सक्रिय भएपछि प्रदेश सभालाई बिजनेस आउने क्रम बढेको छ । सरकार गठन भएको दुई महिनामा २३ पटक प्रदेश सभा बैठक बसिसकेको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । गत मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार दुई–दुईपटक बैठक बसेको थियो । प्रदेश सभामा अहिले ६ विधेयक पेस भएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनका लागि बनेको विधेयक २०७४ लगायत विधेयक सदनमा पेस भएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट
