काठमाडौं / सरकारले सामान्यदेखि गम्भीर ट्राफिक नियम उल्लंघनमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि त्यसको औचित्य, संवैधानिकता र व्यावहारिक पक्षलाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारीमा कालो सिसा प्रयोग गर्ने, दृश्यता कम गर्ने वा अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउनेलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मादक पदार्थ सेवन ९मापसे० गरी सवारी चलाउने दुई तथा तीनपाङ्ग्रे चालकलाई २५ हजार, हल्का सवारीका चालकलाई ३५ हजार र ठूला सवारीका चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। हेल्मेट वा सिटबेल्ट नलगाउनेलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म र तोकिएको स्थानबाहिरबाट सडक काट्ने पैदलयात्रीलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक अनुशासन कायम गर्ने र नियम उल्लंघन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जरिवाना बढाउन खोजेको भए पनि विज्ञहरूले दण्डको मात्रा देशको आर्थिक अवस्था र उपलब्ध पूर्वाधारसँग मेल खानुपर्ने बताएका छन्।

कानुनविद्हरूले प्रस्तावित व्यवस्था नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, पेशा तथा व्यवसायको स्वतन्त्रता र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मासिक २५–३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने नागरिकलाई पनि एक लाख रुपैयाँ र उच्च आय भएका व्यक्तिलाई पनि उही रकम जरिवाना गर्नु व्यवहारतः समान न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखान सक्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा राज्यले सुरक्षित सडक, ट्राफिक बत्ती, स्पष्ट संकेत र आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी नागरिकमाथि अत्यधिक आर्थिक दण्ड थोपर्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यसले न्यून आय भएका चालक र सर्वसाधारणमाथि असमान भार पर्ने जोखिम छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जरिवानाको दर बढाउँदैमा ट्राफिक अनुशासन स्वतः सुधार नहुने बताए। उनका अनुसार नेपालको आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक पूर्वाधारलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक आधारमा कानुन बनाउन आवश्यक छ। पहिले ट्राफिक बत्ती, फुटपाथ, सडक संकेत र जनचेतनाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले पनि प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिरहँदा समयमै खाल्डाखुल्डी नपुरिने, बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती मर्मत नहुने तथा सडक व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने सरकारी निकायलाई पनि जवाफदेही बनाइने कि नबनाइने भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्।

सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले पनि दण्ड मात्र कडा बनाउनु समाधान नभई सुरक्षित सडक, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, चालक शिक्षा, नियमित अनुगमन र पूर्वाधार सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पूर्वाधार कमजोर र कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी नभएको अवस्थामा अत्यधिक जरिवानाले नियम पालनभन्दा पनि विवाद, असन्तुष्टि र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले भने प्रस्तावित विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयको रायपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुने र त्यसपछि संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।