काठमाडौँ / उमेर हदका कारण न्याय परिषद् सचिवालयबाट पदमुक्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गोपाल पराजुलीले कामकारबाही अघि बढाएमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।
पराजुलीलाई बुधबार दिउँसो न्याय परिषद् सविचालयले ०७४ साउन २१ गते नै अवकाश भइसकेको जानकारी दिएपछि पनि पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा न्याय परिषद् बैठक राखेका थिए। त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका सत्तापक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको थियो।‘हामीले त सम्मानपूर्वक बहिगर्मनका लागि बिदामा बस्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएका हौं तर मान्नु भएन। न्याय परिषद्ले अवकाश भएको जानकारी दिइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउने काम भएको छ। उहाँ बाहिरिनु भएन भने महाअभियोग आउँछ,’ स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले देखिएको विवादबाट अलग रहन पराजुलीलाई बिदामा बस्न सुझाव दिँदै आएका थिए। तर, उनी बिदामा नबसेपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुधबार शपथ लिन समेत संकट परेको थियो।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र डा. गोविन्द केसीविरुद्धको अदालतको अवहेलानासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा पराजुलीकै नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका एक वरिष्ठ न्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार पराजुली ०७४ साउन २१ गते अवकाश भएको जानकारी गराउँदै इजलास बहिष्कार गरेपछि राष्ट्रपतिलाई शपथका लागि संकट परेको थियो। कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शपथको कार्यक्रम राखेको थियो।
पराजुलीको गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीबाटै आफ्नो जन्ममिति ढाँटेको र प्रमाणपत्र किर्ते गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो विषय सह्य नहुने पनि बताए। ‘देशले थाहा नपाउने, प्रधानन्यायाधीश कहिले जन्मेको हो? यो कुनै मल्ल युद्धको विषय हो? कुस्ती खेल्ने विषय हो यो? प्रमाणपत्र भनेको त जे साँचो हो त्यसको प्रमाण दिइन्छ र प्रमाणपत्र हुन्छ। एउटा प्रमाणपत्र, अर्को प्रमाणपत्र। के गरेको यो? के साँचो हो, के चाहिँ प्रमाण हो?’ प्रधानमन्त्री ओलीले न्याय परिषद्बाट पराजुलीलाई पदमुक्त हुनुअघि भने, ‘यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छेले आफ्नो आस्था अड्याउँछ। त्यस्तो ठाउँमा यस्तो स्थिति? यो सह्य हुनेछैन, हुँदैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान बालुवाटारमा सत्तापक्षका सांसदहरुका लागि आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा न्यायालयबारे नबोल्दा नै राम्रो हुने भए पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै पछिल्लो प्रकरणबारे ओलीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘सर्वोच्च अदालत हेर्नुहोस् त, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकाहरुको अवस्था। कतिलाई लाग्ला प्रधानमन्त्रीले न्यायालयको बारेमा नबोलेको भए हुन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री एउटा नबोलेर के हुन्छ र उहाँ न्यायालय भकभक उम्लिइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब बोलेर के हुने? नबोलेर के हुने? बेन्च बसेको छैन। न्याय पाऊँ भन्नेहरु त्यहाँ गएर तमासा हेरेर पुर्परोमा हात राखेर फर्किइरहेका छन्।’ मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरुबारे केही थाहै नहुने अवस्था रहेको भन्दै ओलीले फरक फरक जन्ममितिको बारे तीव्र असन्तुष्टि जनाए। ‘देशमा ‘बिग फाइभ–सिक्स’ भन्ने चलन छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यी कहिले कहिले जन्मेका हुन् भन्ने नै पो देशलाई थाहा नहुने?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे।
न्यायलयमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी पराजुलीले गतिविधि गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका थिए। उनले मंगलबार पराजुलीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर यस्तो परिस्थितिको सहज निकास निकाल्न सुझाव दिएका थिए। त्यसका लागि राजीनामा वा बिदा बस्ने विकल्प सत्ता पक्षका नेताहरुले प्रस्तुत गरेका थिए। कानुनविद्हरुले पनि पराजुलीले निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ओलीले यही विषयबारे पराजुलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, पराजुलीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा आएर पेसी तोकेका थिए। राजीनामा पनि नदिने र बिदा पनि नबस्ने ढंगले पराजुलीले बुधबार पनि पेसी तोकेपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका हुन्।
पराजुली फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई रुचाएनन्। उनले बुधबार सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए। एमालेभित्र पराजुली फरक ढंगले अघि बढ्न खोजे उनलाई संसद्मा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेसम्मको कुरा सांसदहरुले उठाउन थालिसकेकाे अाजकाे कान्तिपुरले लेखेकाे छ ।
