काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको रूपमा मान्यता दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको आयोग बैठकले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक ठहर गर्दै पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न ‘रुख’ र चारतारे झण्डासहितको आधिकारिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै गगन थापा औपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका रूपमा स्थापित भएका छन् ।
युवा पुस्ताको उदय, काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण
जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमा युवा पुस्ताको सहभागिताबारे व्यापक बहस चलिरहेका बेला काङ्ग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको अभियानले अन्ततः नयाँ पुस्तालाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्याएको छ ।
यही समयमा नेकपा एमालेभित्र गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाए पनि सफल हुन नसकेको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
देउवा पक्ष पार्टी र चिह्नविहीन, अर्को पार्टी दर्ता गर्न समय दिइने
निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन संस्थापन पक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको नाम र चुनाव चिह्नबाट वञ्चित भएको छ । आयोगका अनुसार देउवा पक्षलाई प्रचलित कानुनअनुसार छुट्टै दल दर्ता गर्न तथा नयाँ नाम र चुनाव चिह्न रोज्न निश्चित समय दिइनेछ ।
आयोग स्रोतका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले गगन थापाको पक्षमा र एक जनाले विपक्षमा मत दिएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले थापा पक्षमा राय दिएका थिए भने अर्की आयुक्त जानकी तुलाधरले विपक्षमा मत दिएको बताइएको छ ।
काङ्ग्रेसको आधिकारिकता विवाद छिटो टुंग्याउन पछिल्ला दिनहरूमा निर्वाचन आयोगमाथि तीव्र राजनीतिक दबाब परेको थियो । दुवै पक्षका नेताहरूले आयोग पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने र पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर भेटघाट गर्ने क्रम चलिरहेकै बेला आयोगले निर्णय सुनाएको हो ।
शुक्रबार नै दुवै पक्षका नेताहरू आयोग परिसरमा आमनेसामने भएका थिए । देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको समूहले आफूहरूको पक्षमा निर्णय नभए आयोगलाई समस्या हुने चेतावनी दिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूहले वैधानिक दाबी गर्दै आयोगमा जानकारी गराएको थियो । त्यसको प्रतिवादमा देउवा पक्षले महाधिवेशन अवैधानिक रहेको भन्दै आपत्ति दर्ता गराएको थियो ।
महाधिवेशनपछि दुवै पक्षले अभिलेख अद्यावधिकका लागि कागजात बुझाएका थिए । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गर्दै करिब पाँच सय जनाको सूची आयोगमा पेश गरेको थियो भने गगन–विश्व समूहले आयोगमा अप्रत्यक्ष दबाब र धम्की भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
गगन थापा पक्षको दाबी स्थापित
निर्वाचन आयोगको निर्णयले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै कानुनतः आधिकारिक हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यससँगै गगन थापा पक्षले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नाम र रुख चिह्न प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
थापा पक्षले आयोगको निर्णयलाई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधिसम्मत प्रक्रिया र पुस्तान्तरणको जितका रूपमा व्याख्या गरेको छ । नेताहरूले अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै संगठन सुदृढीकरण र निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
देउवा पक्ष आक्रोशित, निर्णय अस्वीकार्य
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि देउवा पक्ष आक्रोशित बनेको छ । साबिक काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य नरहेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । ‘आयोगले सम्पूर्ण नियम–कानुन र पार्टी विधानको धज्जी उडाएको छ,’ महतले भन्नु भयो, ‘यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन । यसको विरोध गर्छौँ ।’ उहाँका अनुसार पार्टीको आगामी रणनीतिबारे देउवा पक्षले आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस विभाजन, राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसलाई औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजन गरेको छ । आगामी दिनमा देउवा पक्ष अलग पार्टीका रूपमा अघि बढ्ने वा नयाँ राजनीतिक समीकरण खोज्ने भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा थप तरंग ल्याउने निश्चित देखिन्छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगको निर्णयले काङ्ग्रेसको आन्तरिक विवाद टुंग्याए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको सुरुआत गराएको छ ।
