इटहरी। सौन्दर्यकर्मीहरूको व्यवसाय पछिल्लो समय थप संकटमा परेको भन्दै उनीहरूले पेशागत असुरक्षा र अनियमितताबारे आफ्नो गुनासो राखेका छन्। जिफन्ट कोशीले शुक्रबार इटहरीमा आयोजना गरेको श्रमिकसँगको संवाद कार्यक्रममा सहभागी सौन्दर्यकर्मीहरूले व्यवसायिक चुनौती र समस्याहरू क्रमशः बढ्दै गएको बताउनु भयो।
राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल (नाबुन) इटहरीले सुनसरीका विभिन्न स्थानका सौन्दर्यकर्मीहरूको सहभागिता गराएको कार्यक्रमका क्रममा प्रतिनिधि सम्झना थापाले उपभोक्ताबाट लिइने शुल्कमा एकरूपता नहुँदा सौन्दर्यकर्मीहरूबीच खिचातानी हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले देशभर वा स्थानीय तहमै भए पनि शुल्क प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन जिफन्टको पहल आवश्यक रहने धारणा राख्नुभयो।
सौन्दर्यकर्मी विनिता राईले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवसायिक मापदण्डको अभावले पेशागत जोखिम बढेको बताउनु भयो। संवादमा सहभागी निशा पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि उपभोक्ता संख्यामा गिरावट आउँदा धेरै पार्लर व्यवसाय संकटमा परेको बताउनुभयो। ‘‘हाम्रो भविष्यबारे जिफन्टले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ,’’ उहाँले अनुरोध गर्नुभयो।
रेनु मण्डलले ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायिक चेतना र सीप अभाव देखिएको बताउँदै जिफन्टले सीप विकासका तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अन्य सहभागीहरूले पनि जेनजी आन्दोलनपछि सेवा लिने ग्राहक घटेको, मूल्यसूची नहुँदा आर्थिक घाटा व्यहोरिरहेकोलगायतका समस्या साझा रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
कार्यक्रममा जिफन्टका उपाध्यक्ष तथा अभियान संयोजक विदुर कार्की, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नाबुन महासचिव ममता प्रधान, नाबुन कोशी प्रदेश अध्यक्ष कला डाँगी, युवा कमिटी कोशीका अध्यक्ष भली सुब्बा, महिला कमिटी कोशीकी सचिव सायदा तबसुम तथा केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बानियाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। इटहरी, इनरुवा, धरान, दुहवी, प्रकाशपुर, गोठगाउँलगायत स्थानका सहभागीहरूले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए।
संवादले सौन्दर्यकर्मीका प्रमुख समस्याको सूची तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा दवाव सृजना गर्ने, श्रमिकको संगठनात्मक तथा व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै व्युटिसियनलाई संगठनमा आवद्ध गराउने, सीटीईभीटीमार्फत सीप प्रमाणीकरणका लागि पहल गर्ने, जेनजी आन्दोलनबाट क्षति व्यहोरिएका सदस्यको विवरण संकलन गरी सहयोगका पहल गर्ने तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउन अभियान संचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
