विराटनगर / बिहान सबेरैदेखि बिरामी र तिनका आफन्तको भीडले भरिने प्रदेश नं. १ को सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था, कोशी अस्पताल, दिनहुँजसो उपचारका पीडितहरूको आवाज सुन्छ । आपत्कालीन कक्षअगाडि स्ट्रेचर गुड्छ, कोही औषधिको पर्चा लिएर दौडिरहेका छन्, कोही चिकित्सकको खोजीमा छन् । तर, त्यही भीडभाड र आवाजबीच एउटा पीडा भने मौन छ — महिनावारी भएका महिलाको पीडा ।
‘यहाँ महिनावारी हुन नपरोस्, उपचारभन्दा ठूलो दुःख यहीँ छ,’ कोशी अस्पतालकी एक बिरामी महिलाले भनिन् ।
झापाकी अम्बिका भण्डारीको अनुभव अझै कष्टकर छ । धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि पुगेकी उनले भनिन्, ‘फोहोर र अव्यवस्थित शौचालयका कारण म आफैं बिरामी भएँ । महिनावारीका बेला बढी सरसफाइ चाहिन्छ, तर पानी र प्याड फेर्ने ठाउँ दुवै छैन ।’
रुपा र अम्बिकाजस्ता सयौँ महिलाको यो साझा समस्या हो — अस्पतालभित्र महिनावारीमैत्री पूर्वाधारको अभाव । पुराना संरचना, अपर्याप्त सरसफाइ, गोपनीयताको कमी र प्याड फ्याक्ने भाँडो नहुँदा महिलाले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पीडा पनि सहनुपरेको छ ।
कोशी अस्पतालकी एक नर्सले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा ड्युटीमै आउँदा डर लाग्छ । स्टाफकै लागि महिनावारीमैत्री शौचालय छैन भने बिरामीको अवस्था के होला ?’
अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुणा झाले समस्या स्वीकारिन् । उनका अनुसार, ‘शौचालय सुधारका प्रयास भइरहेका छन्, तर पुरानो संरचना र बजेट अभावले चुनौती थपिएको छ । आगामी योजनामा सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर ३९ वटा सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । तर, तीमध्ये महिनावारीमैत्री शौचालय भएका अस्पताल औँलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । गत आर्थिक वर्षमा पोस्टमार्टम भवन र म्याटरनिटी वार्ड निर्माणमा करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ, तर महिलामैत्री शौचालयका लागि छुट्टै बजेट भने छुट्याइएको छैन ।
नीति र कार्यान्वयनबीचको यो फरकले राज्यको संवेदनशीलता उजागर गर्छ । सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा घोषणा गरे पनि महिलाको आधारभूत आवश्यकता — स्वच्छ पानी, साबुन, प्याड फ्याक्ने भाँडो र गोपनीयताको व्यवस्था — अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्य कमला दर्नालले भनिन्, ‘नीति बनाउन हामी संसद्मा छौं, तर संसद्भित्र नै महिनावारीमैत्री शौचालय छैन ।’ अर्की सांसद निमसरी राजवंशीका अनुसार, ‘महिनावारी कुनै समस्या होइन, प्रकृतिको चक्र हो । यसलाई लाजको विषय बनाएर महिलालाई अझ कठिनाइमा पारिन्छ ।’
उपसभामुख सिर्जना दनुवारका अनुसार महिनावारीमैत्री पूर्वाधारको अभाव स्वास्थ्य अधिकारकै हनन हो । उनले भनिन्, ‘शौचालयको व्यवस्था नगर्नु विभेद हो, त्यो शारीरिक मात्र होइन, मानसिक हिंसा पनि हो ।’
महिनावारीमैत्री शौचालय केबल सुविधा होइन, यो स्वास्थ्य र सम्मानसँग जोडिएको अधिकार हो । महिनावारी स्वास्थ्य अभियन्ता डा. राधा पौडेलका अनुसार मर्यादित महिनावारी दृष्टिकोणले तीन ‘पी’ — व्यक्ति (Individual), वातावरण (Environment) र पहुँच (Access) — लाई जोड दिन्छ । ‘नेपालका अस्पतालमा यी तीनै पक्ष बेपत्ता छन्,’ उनले टिप्पणी गरिन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चकी सल्लाहकार कल्पना आचार्यले भनिन्, ‘मिडियाले सरसफाइ र गोपनीयतालाई प्राथमिकतामा नल्याए नीति कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना हुँदैन ।’
अहिलेसम्म महिनावारीमैत्री शौचालय निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा नपुगेको स्पष्ट छ । तर, अस्पतालमा उपचारका लागि आउने महिलाको मौन पीडाले भने नीति–निर्माताबाट संवेदनशीलता र व्यवहारिक कदमको अपेक्षा गरेको छ । RSS
