काठमाडौं । धरानका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई  ‘छाता ऐन’ बाट अलग गरी पृथक चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा यथावत राख्न पहल गर्न माग गरेका छन् ।

धरानबाट काठमाडौ पुगेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरूपमा प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारमा हुँदा धेरै विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने र अगाडि बढाउने काम गरेको स्मरण गराउनु भयो ।  सुदुर पश्चिममा गेटालाई यस्तै यस्तै अरू पनि । धरानस्थित विपी प्रतिष्ठान पुरानो र नेपालको पूर्वी क्षेत्रको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था हो। तर, यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।’–उहाँले भन्नु भयो ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको अन्योल र कार्यक्षमता अभाव दुःखद पक्ष रहेको भन्दै अब यस संस्थामा संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

तपाईंहरूको यस मागमा म पूर्ण रूपमा साथ रहने उहाँले टोलीलाई बताउनु भएको छ । प्रतिष्ठानले दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवा, भौगोलिक अवस्था र भौतिक संरचनाका हिसावले पनि चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त रहेको उहाँल ेबताउनु भयो । 

सर्वपक्षिय टोलीमा नेपाली काङ्ग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेल, माओवदी केन्द्र धरान अध्यक्ष उद्धव लिम्बू र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरान अध्यक्ष ताजुव लिम्बू, नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश सदस्य भीमज्वाला राई, धरान उपमहानगर १७ नम्बर वडा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) र धरान सरोकार समाजका महासचिव राजेन्द्र रिमाललगायतको सहभागीता थियो ।

भेटमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई “एकिकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०८२” अन्तर्गत अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानसंगै छाता ऐनमा लाने सरकारको तयारीप्रति धराने जनताको असहमति रहेको र एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस, डीएम, एमएच लगायत दर्जनौँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको वीपी प्रतिष्ठान स्वास्थ्य र शिक्षा आधारित नेपालको पहिलो प्रतिष्ठान रहेकाले प्रतिष्ठानलाई एकिकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको सामान्य इकाईका रुपमा राखिनु उपयुक्त नहुने सुझाएको टोलमिा सहभाग िएमाले नेता भीमज्वाला राईले बताउनु भयो । 

२०८० साल चैत ३० गते सम्पन्न वीपी प्रतिष्ठानको ४५ औँ सिनेट बैठकले वीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मस्यौदा ऐन पारित गरिसकेकाले  सिनेटको उक्त निर्णय कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउन सहयोगकालागि धराने जनताको तर्फबाट अनुरोध गरेका थिए ।  छाता ऐनमा नराख्नका लागि पहल गर्न राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मन्त्रिलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको टोलीमा सहभागी १७ नं. वडाका वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।