धरान / धरानमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कोशी प्रदेशले कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि छलफल आयोजना गरेको छ । महासंघको ११ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार छलफलको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको भूमिकाबारे अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । उक्त अवधारणापत्रमाथि विभिन्न वक्ताहरूले सुझाव दिनु भयो ।
संघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा कतिपय सामुदायिक विद्यालय सुधारमा समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताउनु भएको थियो ।
सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशले पनि कुनै कानुन बनाउन सकेका छैनन्, जसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखिएको उहाँहरूले बताउनु भयो।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा विधायन समिति सदस्य रमेश बस्नेतले शिक्षा ऐन पटक–पटक छलफल भएर पनि पारित हुन नसकेको भन्नु भयो। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मात्र विद्यालयको गुणस्तर बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवस्थापन समितिहरू गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समिति सदस्य शोभा चेम्जोङले शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीको अंग्रेजी मोहका कारण विद्यालयहरूले शुल्क लिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो।
यसैगरी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका केन्द्रीय सचिव काशीनाथ दङ्गाल, पब्लिक हाईस्कुल धरानका प्रधानाध्यापक डा. इन्द्रमोहन झा, धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मञ्जु भण्डारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष ओम गौतम, झापाका अध्यक्ष बुद्धिमा कार्की, कन्काई माविका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर राय, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका राजन वन लगायतका वक्ताहरूले अवधारणापत्रमाथि आ(आफ्ना सुझाव दिनु भयो।
उहाँहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि शिक्षा ऐनमा नेतादेखि प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्नु भयो। यसरी गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरू आफैं सुधार हुने धारणा राख्नु भयो।
शिक्षक राजन वनले शिक्षकहरूका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्छ भन्ने नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती दिनु भयो। उहाँले संविधानमै विशिष्ट व्यक्तिहरूका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो।
