काठमाण्डाै / सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको नेतृत्वले मनोनयन गरेको तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई शपथ ग्रहणको बाटो खुला गरेको छ । बुधबार न्यायाधीस केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
११ फागुनमा दायर भएको रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै शपथ ग्रहण नगर्नु/नगराउनु भनी गरेको आदेशपछि राष्ट्रियसभा सदस्य एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई सपथ ग्रहण रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली सरकारले मनोनित गरेका तीनै जनालाई ६ फागुनमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण राष्ट्रियसमामा मनोनित ३ सांसदले फागुन २० मा सपथ लिन पाएका थिएनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवा सरकारले सिफारिस गरेका तीन सदस्यलाई नमोनित नगरी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका सदस्यलाई मनोनित गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले चाँडै निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिई रिट निवेदनको संयुक्त इजलासतर्फको लगत कट्टा गरी संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नु ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रि देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तीनै जनाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वले गरेको मनोनित सदस्यको शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । देउवाले २६ माघमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थिए । तर, राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस कार्यान्वयन भएको थिएन ।
