धरान / नेपालको बहुप्रतिक्षित आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । वातावरणीय अध्ययन तथा निर्माण थालिनु अघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको नेपाल लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
आयोजना एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडले निर्माण गर्दैछ । अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले (सतलज विद्युत् निगम) निर्माण गर्न गरेको हो । एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आफ्नो शतप्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ । परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स नौ वर्षअघि पाएको एसजेभिएनले चार वर्ष लगाएर अनुसन्धानको काम सकेको लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिए । तीन वर्षअघि डिपिआर समेत तयार पारिसकेको यस आयोजनाले हालसम्म करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ । आयोजनाले दुई सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
वनसँग सम्झौता
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका विषयमा विवाद समाधान भएपछि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई निर्माणमा जाने बाटो खुलेको छ ।
अघिल्लो सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार नै वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेबापत आयोजना प्रवन्धक प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी व्यवस्था गर्न वन र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि आयोजना निर्माणमा जानका लागि बाटो खुलेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको समस्या समाधानको बाटो खोलिदिएपछि आयोजना निर्माणमा जाने बाटो सहज भएको लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवालले जानकारी दिए । आयोजनाले निकुञ्जभित्रका एउटा रुख काटेबापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने छ । निकुञ्जबाहेक अन्य क्षेत्रका वनका एक रुख काटेबापत दुई रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापतको रकम प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने व्यवस्था गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतले निर्माणका लागि इक्युमेन्ट भित्राउदैं
निर्माणका लागि ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनि सतलजले निर्माणका लागि आवश्यक इक्युपमेन्टहरु नेपाल भित्राएको छ । काँकरभिट्टा नाकाबाट धमाधम निर्माण औजारहरु नेपाल ल्याइरहेको छ ।
स्थानीयलाई ३० युनिट विजुली निशुल्क
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता अनुसार आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई ३० युनिटका दरले विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।
५ बर्षमा उत्पादन शुरु २५ बर्षभित्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण
यो आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नोपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रोले अबको पाँच वर्षमा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने छ । आयोजनाले पहिलो कामअनुसार पाथीभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाँध बाँधी चार सय ६६ मिटर लामो टनेल बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र फ्याक्सिन्दामा पानी खसाल्ने बनाईने छ । दोस्रो कामका रूपमा ड्याम र सुरुङ निर्माण गरिने आयोजना ठेकेदार कम्पनिले जनाएको छ ।
सङ्ंखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
यस्तो छ लगानी बोर्डसँगको सम्झौता
२०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसँग सतलजले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न गरेको थियो । दुई वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । वित्तिय व्यवस्थापन गर्न दुई बर्षको अवधीमा विभिन्न अवरोधका कारण सम्पन्न नभए पछि लगानी बोर्डको सिफारिसमा थप ढेड बर्ष थपिएको भेट्वालले जानकारी दिएका छन् ।
‘वातावरणीयलगायतका डिपीआरको काम सकिएको छ । पावर हाउस, निर्माण स्थलसम्म जाने झण्डै ५ किमी बाटो बनाउने काम भईरहेको छ ।’–भेटवाललेले नयाँ पत्रिकासँग भने–‘निर्माणको काम शुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । आयोजना सफल हुन्छकी हुदैन भनेर डमी टेष्ट गर्ने काम भईरहेको उनले बताए ।
नेपाल लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत कम्पनीबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जल विद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ । अरुण तेस्रोको पीडीए हुनुअघि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भएको हो ।
आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ ।
कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने गरि सम्झौता गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । यस्तै, परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्ला कर्णालीको विद्युत् भारतमा निर्यात हुनेछ ।
त्यस्तै सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानून परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पीडीएमा राखिएको छ ।
आयोजनाले उत्पादन गरेकोमध्ये नेपालले पाउने निःशुल्क बाहेकको बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । आयोजनाले ९ सय मेघावट विजुली उत्पादन गर्ने छ । आयोजना वर्षभरिमा तीन महिनामात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजना ’निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट)’ मोडलमा बन्न लागेको लगानी बोर्डका सहसचिव भेटवालले जानकारी दिए ।
अरुण तेश्रोको चर्चा ४३ सालबाटै
यसअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, विभिन्न राजनैतिक दलहरुले विरोध जनाएपछि विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो ।
२०४३ सालमा अरुण तेस्रोको चर्चा सुरु भएर २०५१ सालमा परियोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्दासम्म अरुण नदीमा धेरै पानी बगि सकेको थियो । त्यसयता मुलुकमा झाँङ्गिएको द्वन्द्व र राजनीतिक तरलताको कारण संखुवासभाबासीले पनि अरुण तेस्रो सम्झिन छोडेका थिए ।
मंसिर २०६३ को शान्ति सम्झौतासँगै मुलुकमा दशक लामो युद्दको त्रासदी सकियो । माग बमोजिम आपूर्ति न्युन भएको कारण बिजुली कटौती हुने समय बढ्दै गएपछि २०६४ सालमा सरकारले अरुण तेस्रो फेरि ब्युताएको थियो । अन्तराष्ट्रिय टेन्डर मार्फत परियोजनाको बिस्तृत अध्ययनका लागि आह्वाग गरिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पीडीए गर्न नहुने भन्दै वैद्य माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए । यसअघि नै हुने भनिएको अरुण तेस्रोको पीडीए विभिन्न अवरोधकै कारण हुन सकेको थिएन । विरोध आएका कारण सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर अरुण तेस्रोको पीडीए भएको थियो ।
निर्माण स्थलमा अवरोध कायमै
अझै पनि निर्माण स्थलमा विप्लव समुहको माओवादीले अवरोध कायमै राखेको छ । आयोजनलाई अघि नबढाउन उसले चेतावनी दिदै आएको छ । अपर कर्णाली आयोजना स्थलमा त केही दिन अघि बम विस्फोटन नै गराएका थिए ।