धरान / धरान उपमहानगरपालिका प्रशासकीय प्रमुख विहीन हुँदा प्रशासनिक कामकाजमा गम्भीर र संवेदनशील परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दैं धरानका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सङ्घीय सरकारसँग उनीहरुले मागसमेत गरेका छन् । धरानका ५ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शुक्रवार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समक्ष माग गरेका हुन ।
उपमहानगरपालिका प्रशासकीय प्रमुख विहीन भई रहँदा प्रशासनको कामकाजमा गम्भीर र संवेदनशील परिस्थिति आईपर्दा धरानका प्रमुख राजनैतिक दलहरू मुखदर्शक हुन सक्दैनन् -’( वक्तव्यमा भनिएको छ ,
तुरुन्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई उपमहानगरपालिकालाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन जोडदारमाग गर्दछौं । प्रमुख प्रशासकीय विहीन हुँदा उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक कार्य गैरकानुनी ढङ्गबाट सञ्चालन भएको कार्यपालिका सदस्य जनप्रतिनिधिहरूले समेत सवाल उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा शुक्रवार नेपाली काँग्रेस धरान नगर सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा एमाले अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, नेकपा माओवादी इन्चार्ज चोत्लुङ, जसपा केन्द्रीय सदस्य ताजुब लिम्बु, नेकपा एस अध्यक्ष रेवती रमण राईले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
पछिल्लो समय नगर प्रमुखले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुन विपरीतका कामहरूमा हस्ताक्षर गर्न दिएको दबाब अस्वीकार गर्दा काम नगर्न आदेश गरेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नरहेको अवस्थाले जटिलता आएको नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष हर्कजङ एभेङले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता, दिर्घरोगीलगायत नागरिकहरूले तत्काल पाउनु पर्ने सेवा सुविधा समेत रोकिएको उहाँले बताउनु भयो । वक्तव्यमा भनिएको छ ‘विकास निर्माणका भुक्तानीहरू, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा समेत प्रत्यक्ष असर परि संक्रमणकाल सृजना भएको छ ।’
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई शृङ्खलाबद्धरूपमा नीति नियमविपरीत काम गरिरहेको र उहाँको हैकम सहन नसक्दा प्रशासकीय अधिकृत धरान बस्न रुचाएका छैनन् । निमित्तको रुपमा उपसचिव प्रज्ञा निरौलाले काम गरिरहेता पनि ऐन विपरित काम गर्न लगाए पछि उहाँले सरुवा मिलाएर अन्यत्र जानु भएको छ । झण्डै एक बर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धरान आएका छैनन् । यहाँ सहसचिव स्तरको पद रहेको छ ।
पछिल्लो समय कार्यपालिका बैठकका लागि मेयर राईले आफै वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यलाई पठाएका छन् । जसको विरोध स्वरुप कार्यपालिका सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
नगर प्रमुख राईले जेठ ३१ को कार्यपालिका बैठकका लागि वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पठाएको पत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ विपरीत रहेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा २ ९छ० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था छ । प्रमुख नभएको अवस्थामा कुनै प्रशासनीक कर्मचारीलाई निमित दिने सकिने प्रावधान छ ।
तर, नगर प्रमुख राईले ऐनविपरीत कार्यपालिका बैठक आफैले बोलाउदा कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रश्न उठाए । प्रशासन महाशाखाको लेटरप्याड प्रयोग गरी कार्यपालिका बैठकका लागि जेठ २७ गते वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पत्राचार गर्नु भएको थियो । उक्त पत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत भएको भन्दै २० जना वडाध्यक्षसहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरे ।
वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नगर प्रमुखबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर ‘प्रशासन महाशाखा प्रमुख’ जस्तो भएर प्रशासन महाशाखाको लेटरप्याडमा कार्यपालिका बैठक बोलाइएको’ उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार नगर प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृतमार्फत् बैठक आह्वान गर्ने तथा सूचना प्रवाह गर्ने, कार्यपालिका बैठकको सचिवको भूमिका पनि कार्यकारी अधिकृतले नै पूरा गर्नुपर्ने अधिकारको जानकारीसम्म नगर प्रमुखलाई नहुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुदा भएका असर
नगर प्रमुख राईले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिएको, दैनिक आर्थिक कार्यका चेकमा हस्ताक्षर गर्न नदिएको, कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार मिचेर आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गर्नेजस्ता काम गरेको कार्यपालिका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई २०८० मङ्सिर १४ मा सरुवा भएसँगै धरान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रज्ञादेवी निरौलाले काम गर्दै आउनु भएको थियो । नगर प्रमुख राईले निमित्त प्रशासकीय अधिकृत निरौलालाई जेठ ४ देखि बिदामा बस्न निर्देशन दिनुभयो । प्रमुख राईले जोगबनी–किमाथाङ्का जोड्ने कोशी राजमार्गलाई नीतिविपरीत धरान बजारक्षेत्रमा ७२ फिट बनाउने कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर सोहीअनुसार आफ्ना सहयोगीको घरको नक्सा प्रमाणीकरण गर्न दबाव दिएको आरोप छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धरान उपमहानगरका विकास निर्माण तथा शिक्षक, कर्मचारीको करोडौं रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।
उपमहानगर स्रोतका अनुसार दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीदेखि आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको बताइएको छ । उपमहानगरको चेकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । नगर प्रमुख राईले निमित्त अधिकृत निरौलालाई चेकमा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिनु भएको छ । लेखा महाशाखामा करिब ५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । शिक्षकको तलब पनि २ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रोकिएको उमहानगर श्रोतले जनाएको छ ।
विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको २० लाख रूपैयाँ र विद्यालयका विभिन्न शीर्षकका अनुदानको ५० लाख रोकिएको बताइए छ । योजना महाशाखामा १० आयोजना करिब दुई करोडमाथिको फायल रोकिएको छ । ठेकेदारमार्फत् काम भएका तथा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भएका योजनाको भुक्तानी रोकिएको हो । जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबापतको १५ लाख रूपैयाँ पनि भुक्तानी रोकिएको बताइएको छ ।
