काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सरकारसँग कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
“दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त भएको देखिँदा सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०/०९/१६ को पेसी तोकी पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ, “साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमलको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी छलफलको सुनुवाइको क्रममा इजलाससमक्ष अवलोकनार्थ पेस गर्नुहोला ।”
आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत पेश गर्न भनिएको छ ।
एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो ।
सात वर्षअघि रु एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा रु छ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेको गरेपछि विवाद भएको हो ।
रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढङ्गले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसअघि, उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो । उक्त आदशेसँगै एनसेलले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको छ ।
