काठमाण्डौ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएको छ । 

प्रदेश प्रमुखले बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदलाई आजसम्ममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नेगरी समयसीमा दिएकोमा हिजो सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षधर सांसद केदार कार्कीले दाबी पेस गर्नुभएको छ ।दुवैको दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ कानुनी परामर्शमा जुट्नुभएको छ ।

संविधान र कानुनी परामर्श तथा सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गराएर मात्रै प्रदेश प्रमुख खापुङले बेलुकीपख दुईमध्ये एक जनालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा कुल ९३ जना सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका दुवैले ४७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका कारण हस्ताक्षरको आधिकारिकताका विषयमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।

आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्कीले पनि कांग्रेसका ८ जना र एमालेका ३९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्नुभएको छ ।

एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको अवस्था नरहेको अवस्थामा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । त्यसैले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्कीले दाबी पेस गर्नुभएको हो । कोशीमा सरकार गठनको लागि यो नै अन्तिम विकल्प भएकाले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन पाउने छैनन् ।

बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदले सरकार गठन गर्न सक्नेछन् । बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कोशीमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का १३, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का चार र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का एक जना सांसद छन् । एमालेका ४० जना सांसद रहेकोमा सिर्जना दनुवार उपसभामुख हुनुहुन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का ६ जना सांसद छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा ‘प्रदेश सभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

कोशी प्रदेशमा ७ महिनाको अवधिमा पाँचौँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।